पुणे | प्रतिनिधी
सरकारी कार्यालयांमध्ये दुचाकीस्वारांना सक्ती
दुचाकीवरून सरकारी कार्यालयात येणारे कर्मचारी आणि नागरिक यांना आता हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य परिवहन आयुक्तांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. या निर्णयाबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार असून, त्यानंतरही विनाहेल्मेट सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
रस्ते अपघातात मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातही हेल्मेटअभावी डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन दगावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या सूचनेनासार राज्य परिवहन विभागाकडून हेल्मेट वापराबाबत वेळोवेळी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, त्यानंतरही हेल्मेट वापरणाऱ्यांची संख्या ‘जैसे थे’च असल्याचे दिसून येते. त्यावर आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी घेतला आहे. सरकारी कार्यालयात दुचाकीस्वार विनाहेल्मेट आल्यास कारवाई करावी आणि कार्यालयातील अधिकाऱ्यांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत कोणालाही सवलत देऊ नये, असेही डॉ. ढाकणे यांनी बजावले आहे.
परिवहन आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांशी (आरटीओ) पत्रव्यवहार केला आहे. आरटीओ प्रशासनाला जिल्हा प्रशासनाची मदत घेण्याचे आवाहन केले आहे. जनजागृतीनंतर सरकारी कार्यालयात विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. मोटार वाहन विभाग आणि स्थानिक पोलिस यंत्रणेमार्फaत कारवाई केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्याची सूचना सर्व संबंधितांना करण्यात आली आहे.
दुचाकीस्वारांना हेल्मेट अनिवार्य करण्याच्या मोहिमेत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह शैक्षणिक आणि इतर संस्थांनाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. हेल्मेट परिधान केले असेल, तरच संबंधितांना संस्थेच्या आवारात प्रवेश द्यावा, असे आवाहन परिवहन विभागाकडून संबंधित संस्थांना केले जाणार आहे. दरम्यान, काही महाविद्यालयांत पूर्वीपासूनच हेल्मेट नसल्यास दुचाकीस्वारांना प्रवेश नाकारला जातो.
