मुंबई | एसटी महामंडळाच्या विलीनकरणावरील सुनावणी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात होणार आहे. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही? याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. गेल्या साडेचार महिन्यांपासून एसटी कामगार एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन संपावर केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील एसटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाली आहे.
गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला निर्देश देताना हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानेे सांगितले की, एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून घेणे किंवा महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत चालवणे शक्य नसल्याचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला की नाही, याबाबतची भूमिका 22 मार्च रोजी स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठने महामंडळाला दिले. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही? याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
