सहकारावर सरकारची पुन्हा एकाधिकारशाही; कोणत्याही संस्थेवर कारवाईचे अधिकार

मुंबई |

सहकार कायद्यात घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाचक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करताना सरकारने पुन्हा एकदा सहकारामध्ये एकाधिकारशाही प्रस्थापित करीत सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांची स्वायत्ता धोक्यात आल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मंगळवारी विधानसभेतून सभात्याग केला. यावेळी झालेल्या गोंधळातच सहकार कायद्यातील सुधारणा विधेयक संमत झाले. विधानसभेत सहकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संमत करण्यात आले. त्यावेळी पुरोगामी सरकाराचा हा प्रतिगामी कायदा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर सहकार कायद्यातील या सुधारणांमुळे या चळवळीला लाभच होईल असा दावा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधेयक मांडताना केला.

केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमात सुधारणा केल्या होत्या. मात्र काही महिन्यांपूर्वी या घटना दुरुस्तीतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारने सहकार कायद्यात बदल करीत १०वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा लागू अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार संघीय सहकारी संस्थाच्या संचालकांची संख्या २१ वरून २५ पर्यंत वाढविण्यात आली असून पाच वर्षांत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याससही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूर करण्यात आली आहे. पूर्वी पाच वर्षांत एकदाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणाऱ्या सभासदाचे सदस्यत्व रद्द होत असे. मात्र ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास ३०सप्टेंबर पासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.