बीजिंग |
काही देशांच्या ‘लहान’ गटांनी जगाचे भवितव्य ठरविण्याचे दिवस केव्हाच संपले आहेत, असा इशारा जी-७ देशांच्या नेत्यांना देत, चीनच्या मुद्यावर एकत्र येऊ पाहणाऱ्या जगातील सर्वात श्रीमंत लोकशाही देशांना चीनने रविवारी लक्ष्य बनवले. लंडनमधील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ‘कुठलेही देश -ते मोठे असोत अथवा लहान, मजबूत असोत किंवा दुर्बळ, गरीब असोत किंवा श्रीमंत- ते समान आहेत असे आम्ही नेमीच मानत आलो आहोत आणि जागतिक व्यवहारांबाबत सर्व देशांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जावा.’
१९९१ साली सोव्हिएत महासंघाचे पतन होऊन शीतयुद्ध संपल्यनंतर चीनचा आघाडीची जागतिक सत्ता म्हणून पुन्हा झालेला उदय ही अलीकडच्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या भूराजकीय घटनांपैकी एक मानली जाते. नैऋत्य इंग्लंडमध्ये एकत्र आलेले जी-७ देशांचे नेते गेल्या ४० वर्षांमध्ये चीनच्या नेत्रदीपक अशा आर्थिक व लष्करी प्रगतीनंतर अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या वाढत्या ठामपणाला सुसंगत प्रतिसादाचा शोध घेत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत लोकशाही देश चीनच्या वाढत्या प्रभावाला पर्याय देऊ शकतात, असे जगाला दाखवून देण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, इटली, फ्रान्स व जपान या देशांच्या गटांचे नेते या एकत्रीकरणाचा उपयोग करू इच्छितात. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टड्रो यांनी शनिवारी जी-७ परिषदेत चीनबाबत झालेल्या चर्चेचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि चीनने उभ्या केलेल्या आव्हानाबाबत संघटित भूमिका घेण्याचे आवाहन सर्व नेत्यांना केले.
