‘लघुउद्योगांना उत्पादन शुल्क, सेवा करामध्ये सवलत द्या’, डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे मागणी
पिंपरी – कोरोनामुळे दोन महिने लघुउद्योग बंद होते. त्यामुळे उद्योजकांना खूप मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. लॉकडाऊन काळातील लघुउद्योजकांचे पूर्ण व्याज माफ करावे. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क , सेवा कर यामध्ये उद्योगांना सवलती द्याव्यात. कच्च्या मालाच्या किमतीबाबत केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण ठेवावे, अशा विविध मागण्या पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे केल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड कार्यक्रमानिमित्त पुणे येथे आले होते. लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड यांनी डॉ. कराड यांची भेट घेऊन लघुउद्योजकांना जीएसटी व बँक विषयी जाणवणाऱ्या विविध अडचणींचे निवेदन दिले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सुद्धा याप्रसंगी उपस्थित होते.
कोरोनामुळे दोन महिने उद्योग बंद होते. त्यामुळे उद्योजकांना खूप मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. संघटनेतर्फे लॉकडाऊन काळातील कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. परंतु, फक्त व्याजावरील व्याज माफ करण्यात आले. लॉकडाऊन काळातील व्याज पूर्णतः माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच एमएसएमई (MSME) प्रवर्गात समावेश असलेल्या उद्योगांना कर्जावरील व्याजामध्ये 1 टक्का सवलत द्यावी. उद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज देण्यास अडवणूक करण्यात येत असल्यामुळे त्यांना खासगी व सहकारी बँकाकडून जास्त व्याज देऊन कर्ज घ्यावे लागत आहे त्यामुळे MSME ला राष्ट्रीयकृत बँकाकडून सुलभतेने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नवीन धोरण राबवावे.
उद्योगांना नवीन पत पुरवठा धोरण जाहीर करावे. कोरोना काळात उद्योगांना मिळणारा निधी हा फक्त राष्ट्रीयकृत बँकाकडूनच मिळत होता. परंतु, सर्व उद्योगांचे बँकखाते हे राष्ट्रीयकृत बँकेत नसते. त्यांचे बँकखाते हे सहकारी व शेड्युल बँकेत देखील असते. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा सर्व सहकारी व शेड्युल्ड बँकांकडे वर्ग करून उद्योगांना मिळवून देण्यास सहकार्य करावे. यामुळे उद्योजकांना कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल असे निवेदनातून सांगण्यात आले आहे.
उद्योगांनी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची मुदत वाढवून द्यावी. कर्जावरील व्याजदर कमी करावा. इनपुट टॅक्स क्रेडीट वजावट घेण्याची कालमर्यादा ठेऊ नये. जीएसटी रिटर्न वेळेवर न भरल्यास विलंब शुल्क, व्याज आकारु नये, अशा विविध मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. त्यावर लघुउद्योगांच्या समस्या सोडविल्या जातील आणि लवकरच संघटनेच्या पदाधिका-यांबरोबर दिल्ली येथे बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वास केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बेलसरे यांनी सांगितले.
