नागरिकांचा विरोध असतानाही ठेकेदारांच्या हितासाठी ‘एसआरए’ प्रकल्पाचा घाट – श्रीरंग बारणे

पिंपरी चिंचवड | दापोडीतील जय भिमनगर, सिद्धार्थ, गुलाबनगर, लिंबोरी वस्ती, महात्मा फुलेनगर येथील नियोजित एसआरए प्रकल्पाला स्थानिक 90 टक्के नागरिकांचा विरोध आहे. नागरिकांच्या विरोधाच्या हजारो हरकती आहेत. त्यांना ‘एसआरए’ प्रकल्प नको असतानाही केवळ ठेकेदाराला पोसण्यासाठी एसआरए प्रकल्पाचा घाट जात असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला. तसेच एसआरए योजनेतून दापोडी परिसर कायमस्वरुपी वगळावा अशी मागणीही त्यांनी केली.दापोडी एसआरए विरोधी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आज (शनिवारी) पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार श्रीरंग बारणे बोलत होते. एसआरए प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द करावा यासाठी दापोडी एसआरए विरोधी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सोमवारी महापालिकेवर एल्गार महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, नगरसेविका माई काटे, माजी नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे, रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे, नगरसेवक सचिन चिखले, गोपाळ मोरे, विनय शिंदे, दिपक साळवे, रवी कांबळे, मनोज उप्पार, शेखर काटे, सुप्रिया साळवी, वामन कांबळे, सुधिर जम, श्रीमंत शिंदे, तुषार नवले, बंटी मुजावर, कमलेश पिल्ले, शशांक साळवी, पंडित कांबळे, नितिन शिंदे, अजय ठोंबरे, संदिप तोरणे, नवनाथ डांगे, संतोष अडागळे आदी उपस्थित होते.खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले की, दापोडीतील एसआरए प्रकल्प स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणार आहे. येथील जवळपास 90 टक्के नागरीकांचा विरोध असतानाही महापालिका ठेकेदारांना पोसण्यासाठी हा प्रकल्प करीत आहे का ? स्मार्ट सिटीत शहर स्मार्ट झाले का? कोणताही प्रकल्प राबविताना स्थानिकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. एखादा प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थानिक 50 टक्के नागरिकांचा विरोध असेल. तर, तिथे प्रकल्प राबवू नये असा राज्य शासनाचा निर्णय आहे. दापोडीतील प्रकल्पाला 90 टक्के नागरिकांचा विरोध असतानाही प्रकल्प राबविण्याचा घाट कशासासाठी घातला जात आहे. केवळ ठेकेदाराला पोसण्यासाठीच एसआरए प्रकल्पाचा घाट घातला जात आहे. मागील पाच वर्षात प्रशासन, कारभा-यांनी ठेकेदाराला पोसण्याचे काम केले.

महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पाच ठिकाणी प्रकल्प केले आहेत. याचा बांधकाम दर बाजार भावापेक्षाही जास्त आहे. परंतु, त्या प्रकल्पातील बांधकामाचा दर्जाही तपासला जावा अशीही मागणी खासदार बारणे यांनी केली.माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार म्हणाले की, या ठिकाणी असणा-या नागरीकांना विश्वासात न घेता प्रशासन हा प्रकल्प करु पाहत आहे. या नागरीकांना टोलेजंग तीन चार इमारती बांधून घरे द्यायची आणि उर्वरीत जागेचे खासगीकरण करायचे असा प्रशासनाचा हेतू आहे. या प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचा वास येत आहे.

माजी नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे म्हणाल्या की, वीस वर्षांपुर्वी येथे साधी घरे होती. आता दोन, तीन मजले घरे झाली आहेत. येथे अनेक कुटूंबे राहतात. येथील नागरीकांवर एसआरएची टांगती तलवार आहे. नागरिकांकडे सात बारा आहे. मिळकत कर भरतात. एसआरए कायमस्वरुपी रद्द करावे यासाठी बहुतांशी नागरीकांची मागणी आहे. तरी, महापालिका बजेटमध्ये या प्रकल्पाच्या हेडवर तरतूद करत आहे. आता या विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. सोमवारी होणा-या या एल्गार महामोर्चात येथिल सर्व नागरीक सहभागी होणार आहेत.कृती समितीचे समन्वयक राहुल डंबाळे म्हणाले की, दापोडी एसआरए विरोधी संयुक्त कृती समितीचा लढा 2007 पासून सुरु आहे. दापोडीतील सर्वे नं. 68,69,71,72,73,74 जयभीम नगर, गुलाब नगर, सिध्दार्थ नगर, लिंबोरे वस्ती, महात्मा फुले नगर येथिल रहिवासी नागरीकांनी पहिल्यापासून विरोध दर्शविला आहे. 2007 साली आणि पुन्हा 2019 ला देखिल हजारो हरकती घेतल्या आहेत. तरी देखील मनपाने मागील तीन वर्षात यासाठी काही कोटींची तरतूद केली आहे. प्रशासनाने नागरी हिताची भुमिका घ्यावी आणि हा प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द करावा यासाठी सोमवारी होणा-या एल्गार महामोर्चास या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व नागरीकांनी सहभागी व्हावे.