‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) वतीने लागू करण्यात आलेल्या नव्या भेदभावविरोधी नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २९ जानेवारी) स्थगिती दिली. हे नियम ‘अस्पष्ट’ असून, त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत या वादग्रस्त नियमांच्या अंमलबजावणीला ब्रेक लागला आहे. तसेच २०१२ चे नियम पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असेही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आणि समावेशकतेला चालना देण्यासाठी यूजीसीने याच महिन्यात नवीन नियमावली जाहीर केली होती. या नियमांनुसार, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभावविरोधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘समता समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), दिव्यांग आणि महिला प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.

हेही वाचा – ओएनजीसीचा गेमचेंजर प्लॅन! समुद्रात धावणार भारताची महाकाय मालवाहू जहाजे

विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि न्यायालयाचे ताशेरे युजीसीच्या या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती. या नियमावलीतील तरतुदी स्पष्ट नसल्याने त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, असा दावा टीकाकारांकडून करण्यात आला होता. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, यावर सरकारचे मत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जोपर्यंत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत हे नवे नियम लागू करता येणार नाहीत.

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली. सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तींविरोधातही भेदभाव होण्याची शक्यता आहे. माझे प्रकरण राहुल देवण आणि अन्य विरुद्ध संघ असे आहे, असे वकिलांनी सांगितले. मुख्य न्यायाधीशांनी, आम्हाला परिस्थितीची जाणीव आहे. आवश्यक त्रुटी दूर करा. प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करू, असे स्पष्ट केले होते.जातआधारित भेदभावाची व्याख्या केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसीपर्यंत मर्यादित ठेवल्यामुळे सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना भेदभावाविरोधात संस्थात्मक संरक्षण व तक्रार निवारणाचा हक्क नाकारला जात आहे, असे याचिकेत नमूद केले होते.