साखर कारखान्यांना थकहमी, भागभांडवल नाही; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

मुंबई |

शासकीय थकहमी घेऊन कर्ज बुडविण्याच्या साखर कारखानदारांना चाप लावण्याकरिताच यापुढे नवीन सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांच्या कर्जाला शासनाकडून थकहमी वा भागभांडवल दिले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी स्पष्ट केले. वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात होती, त्या वेळच्या निधीवाटप सूत्राइतका निधी मराठवाडय़ास तर तीन टक्के अधिक निधी विदर्भास देण्यात आला आहे. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून हा अधिकार संसदेला असल्याने केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यास हे शक्य होईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, राज्यात आता पुरेसे साखर कारखाने असून त्यांना थकहमी किंवा भागभांडवल सरकारने देण्याची गरज नाही. त्यांनी स्वबळावर कारखाने चालवावेत. जरंडेश्वर कारखान्यासह काही सहकारी साखर कारखान्यांच्या लिलावाबाबत आरोप केले गेले. पण जरंडेश्वर कारखान्याच्या विक्रीचा मुद्दा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही फेटाळला जाऊनही आता ईडीची चौकशी सुरू आहे. त्याबाबत मी फार काही बोलणार नाही. हा कारखाना लिलावात निश्चित केलेल्या बोलीपेक्षा अधिक रकमेस विकला गेला आहे. पण हर्षवर्धन पाटील सहकारमंत्री असताना एक साखर कारखाना ३.५२ कोटी रुपयांना लिलावात देण्यात आला. पण त्याबाबत कोणतीही चर्चा किंवा आक्षेप घेतला गेला नाही.

साखर कारखाने चालविणे आता सोपे राहिलेले नसून कारखान्याचे उत्पन्न, मालमत्ता व ताळेबंद न पाहताच आमच्यावर करोडो रुपयांच्या गैरव्यवहारांचे खोटे आरोप केले जातात, असेही त्यांनी सांगितले. विदर्भास तीन टक्के अधिक म्हणजे २८ टक्के निधी देण्यात आला असून मराठवाडय़ासाठी १८.७५ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५५ टक्के निधीवाटप करण्यात आले आहे. सुमारे ६५८८ कोटी रुपयांचा अनुशेष दूर करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र किंवा कोकणासाठीही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. निधीचे वाटप लोकसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. मुंबईची लोकसंख्येनुसार ३०० कोटी रुपये, उपनगरासाठी ८४९ कोटी रुपये तर ठाणे जिल्ह्यासाठी ६१८ कोटी रुपये देण्यात आले असून कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

• वीजबिल वसूल करणार

शेतकऱ्यांकडून कृषीपंप वीजबिल वसुलीस तात्पुरती स्थगिती असून रब्बीचे पीक त्यांच्या हाती येईपर्यंत तीन-चार महिनेच राहील. पण वीज कंपन्या वाचवायच्या असतील, तर शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलेच पाहिजे. त्यांना व्याज व दंडमाफीही देण्यात आल्याने पीक हाती आल्यावर त्यांनी वीजबिल भरावे, अन्यथा वसुली सुरू केली जाईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडी सरकार विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना पवार म्हणाले, तुम्ही आमच्या अंगावर आलात, तर थोडे तरी तुमच्यावर शिंतोडे उडणारच. हा मनुष्यस्वभाव आहे.