मध्य प्रदेशात ४८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे त्यामुळे या वर्गाला कमीत कमी ३५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारने ट्रिपल टेस्ट (त्रीस्तरीय चाचणी) अहवालही सादर केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला होता. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय मंजूरी देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं आहे. तर अधिक पाऊस असलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होतील, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
