एसटी कर्मचाऱ्यांना खरंच फक्त ८ ते १० हजार पगार मिळतो का?; अनिल परब आकडेवारी सादर करत म्हणाले…

मुंबई |

एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेलं आंदोलन अद्यापही मागे घेण्यात आलेलं नाही. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २९ ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मिटत नसल्याने कठोर कारवाईचा बडगा उगारून संपावर गेलेल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना महामंडळाने निलंबित केलं आहे. दरम्यान कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार हा चर्चेचा विषय ठरला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांना फक्त ८ ते १० हजार पगार मिळत असल्याचा दावा अनेकांनी केली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबतीत खुलासा केला आहे.

एसटी कर्मचारी आंदोलन आणि राज्य सरकारची भूमिका याविषयी अनिल परब यांच्याशी लोकसत्ताचे सहयोगी संपादक संदीप आचार्य यांनी बातचित केली. यावेळी त्यांना खऱंच एसटी कर्मचाऱ्यांना खरंच फक्त ८ ते १० हजार पगार मिळतो का? असं विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “विलीनीकरणाचा निर्णय घेणं शक्य नाही असं आम्ही सांगितलं होतं. सरकार काहीच करत नाही, बसून आहे असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत आपण दोन पावलं पुढे जावं आणि यांची वाढ करावी असं ठरवलं. एचआरए, डीए, पगारवाढ राज्य शासनाप्रमाणे देतो. प्रश्न फक्त बेसिकचा होता आणि म्हणून मग त्यात वाढ करण्याचं ठरलं”.

“एसटीचे चालक आणि वाहक हे दोन प्रमुख घटक असून यात जे नव्याने कामाला लागले आहेत म्हणजे ज्यांचा कार्यकाळ १० ते १२ वर्षापर्यंत आहे अशा चालकांचे पगार कमी आहेत असं आमचं मत झालं. त्यांचे पगार १८ हजार होते. यामधील बेसिक १२ हजार आणि इतर भत्ते होते. पण कर्जाचे हफ्ते, सोसायटीचे हफ्ते कापून १० ते १२ हजार हातात येतत असे,” असं अनिल परब यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, “जसा १८ हजार पगार घेणारा कर्मचारी आहे तसा ५० हजार घेणाराही आहे. पण लोकांसमोर जे काही चित्र आलं ते एसटी कर्मचाऱ्यांना ५, ६ हजार पगार मिळतो असं दाखवण्यात आलं”.

एसटीत दोन गटांमध्ये पगार आहेत. ज्यांचे पगार कमी आहेत त्यांच्या मूळ पगारात घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असं अनिल परब म्हणाले. पगारवाढ फसवी असल्याचा अनेकांचा आरोप आहे असं सांगताना अनिल परब यांनी आकडेवारी सादर केली. “चालक ज्याला १० वर्ष पूर्ण झालीत किंवा जो पहिल्या दिवशी कामाला लागला त्याचा पगार १७ हजार ३९५ रुपये होता. या कर्मचाऱ्यांच्या बेसिकमध्ये आम्ही ५ हजारांची वाढ केली आहे. त्याच्या डीए, एचआरएमध्येही वाढ झाली आणि पगार २४ हजार ५९५ रुपये झाला. हे आकडे रेकॉर्डवर असून फसवे नाहीत. म्हणजे ७२०० रुपयांची वाढ झाली असून ही वाढ ४१ टक्के आहे. एसटीच्या पूर्ण इतिहासात अशी वाढ झाली नव्हती,” असं अनिल परब यांनी सांगितलं.

“ज्यांची १० वर्ष पूर्ण झाली त्यांना २३ हजार ०४० रुपये पगार आहे त्यांच्या बेसिकमध्ये ४ हजार मध्येवाढवले. आज त्यांचा पगार २८ हजार ८०० झाला आहे. त्याच्या पगारात एकूण वाढ ५७६० रुपये झाली आहे. २० वर्ष पूर्ण झालेल्यांचा पगार ३७ हजार ४४० असून त्यांच्यात अडीच हजारांची वाढ केली असून एकूण ३६०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३० वर्ष पूर्ण झाली त्यांचा पगार ५३ हजार २८० रुपये असून त्यात ३६०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि एकूण पगार ५६ हजार ८८० झाला आहे,” अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

“ज्याला कमी पगार होता त्याला जास्त वाढ मिळाली. राज्य शासनाच्या जवळपास आम्ही पगार देत आहोत. विलीनीकरण झाल्यावर त्यांना राज्य शासनाचा दर्जा, पगार, नोकरीची शाश्वती मिळेल हे मान्य आहे. पण विलीनीकरणासाठी जी मागणी सुरु आहे ते सर्व मुद्दे आम्ही मान्य केले आहेत,” असं अनिल परब यांनी सांगितलं. गेल्या दोन वर्षात पगार वेळेवर झाले नाहीत हे मान्य आहे सांगताना अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांनी काम न करताही आम्ही २७०० कोटी रुपये एसटीच्या पगारापोटी दिले आहेत असं सांगितलं.