प्राधिकरणातील सदनिका हस्तांतरण जिझया अधिभार लावू नका; सदनिकाधारकांना दिलासा द्या!
- भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांची मागणी
- पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील सदनिका महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी जिझया अधिभार लावू नका; सदनिकाधारकांना दिलासा द्या, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे(पीसीएनटीडीए) विलीनीकरण पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)मध्ये करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सदनिकांचे हस्तांतरण महापालिका प्रशासनाकडे करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच जिझया अधिभार लावला जात आहे. वास्तविक, महापालिका हद्दीतील सदनिकांचे “कन्व्हेअन्स डीड” करुन ज्या दराने सदनिकाधारकांना जमिनींची मालकी दिली जाते. त्याच दराने आता प्राधिकरण हद्दीतील सदनिका महापालिका अधिकारात समाविष्ट करुन घेतले पाहीजे. कारण, प्राधिकरणाचे हस्तांतर शुल्क जास्त असल्यामुळे नाममात्र २ टक्के सदनिकाधारकांनीच महापालिकेकडे मिळकत हस्तांतर अधिभार भरला आहे. महापालिका आणि प्राधिकरण हस्तांतर शुल्कात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या सदनिकाधारकांकडून अन्यायकारकपणे कर वसुली केली जात आहे.
महापालिका भूमि जिंदगी विभागाकडून प्राधिकरण हद्दीतील सदनिकांचा ताबा महापालिका प्रशासनाकडे घेण्यासाठी प्राधिकरणाच्या नियमानुसार कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीत असलेल्या सदनिकाधारकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील सदनिका धारकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेला सोसायट्यांना “कन्व्हेअन्स डीड” करुन संबंधित जमिनीचे मालक होण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी आमची मागणी आहे.
…मग ‘पीएमआरडीए’त विलीनीकरणाचा फायदा काय?
राज्य शासनाने दि. ७ जून २०२१ रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जीत केले आहे. विकसित भूखंडाची मालकी महापालिकेकडे वर्ग झाल्यामुळे महापालिकेच्या दराप्रमाणे सदनिकाधारकांना पूर्णपणे सामावून घेणे आवश्यक आहे. संबंधित फ्लॅटधारक मिळकतकर भरत आहेत. त्यामुळे कसलाही अधिभार न लावता या फ्लॅटधारकांना महापालिकेत सामावून घेणे अत्यावश्यक आहे. सर्व सोसायट्यांना “कन्व्हेअन्स डीड” करुन फ्लॅटधारकांना फ्लॅटची पूर्णपणे मालकी देण्यासंदर्भातील कारवाई सुरूवात करण्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आदेश जारी करावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. महापालिका प्रशासन प्राधिकरण हद्दीतील सदनिकाधारकांकडून मिळकत हस्तांतरणाबाबत प्राधिकरणाच्या दराने शुल्क आकारणार असेल, तर प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करुन पिंपरी-चिंचवडकरांचा काय फायदा झाला? असा सवालही आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, प्राधिकरण परिसरात राहणारे बहुसंख्य लोक एमआयडीसीत काम करणारे सर्वसामान्य कामगार आहेत. अगोदरच कोरोनामुळे आर्थिक दृष्टीने कंगाल झालेल्या व नोकऱ्या गमावलेल्या सर्वसामान्य कामगार वर्गास आपल्या सकारात्मक निर्णयामुळे निश्चित दिलासा मिळेल, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
