शून्य टक्के सेवाशुल्काची निविदा स्वीकारू नका; आयुक्तांचे विभागप्रमुखांना आदेश
पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विविध विभागातील कंत्राटी कामगारांना ठेकेदारांकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या कामात सेवा शुल्क शून्य टक्के प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदा स्वीकृत करू नये, असे आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या कामगारांचे किमान वेतनाचे दर 1 जानेवारी 2020 पासून निर्धारित केले आहेत. ठेकेदारामार्फत नेमलेल्या कामगारांना किमान वेतन दराने वेतन दिले जात आहे की नाही, तसेच इतर अनुषंगिक कामगार कायद्यानुसार, आयुक्तांचे आदेश देय असलेले संपूर्ण लाभ दिले जात आहेत की नाही, याची ठेकेदाराने बिलासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून खातरजमा करावी. त्यानंतरच बिलांची पूर्तता करावी, असे निर्देश वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. त्याबाबतची अंमलबजावणी विभागप्रमुखांनी काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे.
19 मार्च 2020 रोजीच्या आदेशानुसार निर्धारित केलेल्या किमान वेतनाच्या दरामध्ये सेवाशुल्क पाच टक्के निर्धारित केले आहेत. सर्व ठेकेदार व्यावसायिक हेतू ठेवूनच निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतात. निविदेकरिता सेवा शुल्क शून्य टक्के असल्यास त्यातून ठेकेदारांना कोणताही नफा होत नाही. त्यामुळे हे त्यांच्याकडील कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देतात. मात्र, कागदोपत्री किमान वेतनाप्रमाणे वेतन दिले, असे दाखवून कामकाज करतात. तसेच कामगारांना सुरक्षा साधने न देणे, कामकाजाकरिता कमी गुणवत्तेने किंवा कमी प्रमाणात साहित्य वापरणे अशा प्रकारे नफा-खर्चाची भरपाई केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत ठेकेदारांकडून कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले जाते.
ठेकेदार कामगार कायद्याचे पालन करीत नसल्याने महापालिकेस न्यायालयीन प्रकरणास सामोरे जावे लागते. यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी 25 जून 21 रोजी मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या कामात सेवा शुल्क शून्य टक्के प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदा स्वीकृत न करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्या अनुषंगाने महापालिका कामगार कल्याण विभागाने 8 जुलै रोजी यासंदर्भात पुन्हा परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व विभागप्रमुखांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. मनुष्यबळाची सेवा घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाकरिता प्रसिद्ध होणाल्या सर्व निविदांमध्ये सेवा शुल्काचे दर शून्य टक्के प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदा स्वीकारू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
