खेडचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्यावर सहा वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई
खेड|कोकणातील रत्नागिरी जिल्हयातील खेड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांना सहा वर्षासाठी अपात्र करण्यात आले आहे. खेडेकर हे मनसेचे कोकण विभागीय सरचिटणीसही आहेत. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी ७ एप्रिल रोजी हे आदेश दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५५ ब मधील तरतुदीनुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ वर्षाचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत त्यांना नगरपरिषद सदस्य म्हणून निवडले जाण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
गटनेते प्रज्योत तोडकरी, उपनगराध्यक्ष सुनील दरेकर, सदस्य नगरसेवक प्रशांत कदम, सुरभी धामणस्कर,रुपाली खेडेकर, अल्पिका पाटणे, मनीषा निर्मल, नम्रता वडके, सीमा वंडकर या नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांनी वैभव खेडेकर यांच्या विरोधात तक्रार करून चौकशी करून अपात्र करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान कलम ५५-१ व ५५ अ व ब मधील तरतूदीनुसार वैभव सदानंद खेडेकर यांच्याविरुध्द शासनाकडे दाखल केलेल्या प्रकरणी, नगरविकास मंत्र्यांसमोर ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरंसींगद्वारे पार पडलेल्या अंतिम सुनावणीनंतर हे आदेश देण्यात आलेत.
याप्रकरणात खेडेकर यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आलेली आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, नियमातील तरतुदी व माझ्यासमोर ठेवण्यात आलेली कागदपत्रे पाहिली असता खेडेकर यांच्यावरील सर्व दोषारोप सिध्द होतात या निष्कर्षाप्रत मी आलो आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
खेडेकर यांना नगराध्यक्षपदावर चार वर्षांहून अधिक कालावधी झाल्याने या कालावधीत संबंधित नियम, शासनाचे स्थायी निदेश याची पूर्णत: माहिती त्यांना असणे गृहीत आहे. त्यांच्यावरील दोषारोपाचे निष्कर्ष पाहिले असता, त्यांची कोणतेही नियम न पाळता कामे करण्याची वृत्ती प्रकर्षाने दिसून येते. देयके प्रदान करताना नमुना क्र.६४ वर एकट्याने स्वाक्षरी करुन रक्कमा प्रदान करण्याचे आदेश देणे, लेखाअधिकारी यांनी तपासणी केली नसतानाही स्वतः स्वाक्षरी करुन रक्कमा प्रदान करण्याचे आदेश देणे, स्वतःच्या खाजगी वाहनास अनुज्ञेय नसताना नगरपरिषदेच्या खर्चाने इंधन भरणे, इतिवृत्तात बदल करणे, बिगरशेती परवानगी न घेता बांधकाम करणे, यासर्व गैरकृती त्यांच्या या वृत्तीच्याच निदर्शक आहेत, असे आरोप खेडेकर यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात ते आता प्रशासकीय अधिकारी यांना जबाबदार ठरवत असले, तरी या गैरकृती त्यांनी जाणीवपूर्वक केल्या असे कागदपत्रावरुन दिसते असे आदेशात म्हटले आहे. खेडेकर यांच्याकडून जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन झाले असून, हे उल्लंघन गैरवर्तणूक तसेच, नियमांची हयगय करणे या सदरात मोडते, असेही ताशेरे या आदेशात ओढण्यात आलेत.
निवेदनाच्या अखेरीस केवळ २ महिन्याचा कार्यकाळ शिल्लक आहे म्हणून आपल्याविरुध्दची ही प्रक्रिया थांबवावी अशीही विनंती त्यांनी केलेली होती. सद्यस्थितीत खेड नगरपरिषदेचा कार्यकाळ दि. २८ डिसेंबर २०२१ रोजी संपुष्टात आला असून प्रशासकपदी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) खेड, यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे खेडेकर हे सध्या नगराध्यक्षपदावर कार्यरत नाहीत. त्यामुळे १९६५ च्या अधिनियमातील कलम ५१९ ५५ अ व ५५ ब मधील अधिकाराचा वापर करुन हे आदेश नगरविकास मंत्र्यांनी दिले आहेत.
आपल्यावर आकसापोटी कारवाई- खेडेकरांचा आरोप
दरम्यान रिट याचिका क्र.५५३९/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सदर आदेश नगराध्यक्ष वैभव सदानंद खेडेकर यांना प्राप्त झाल्यापासून चार आठवड्याच्या कालावधीनंतर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असेही नमूद करण्यात आले आहे. या सगळ्या प्रकरणी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले आहे की हा निर्णय आपल्याला अपेक्षित होता. या निर्णयाची प्रत मला आज व्हाट्सपवर मिळाली आहे. आपण महाराष्ट्रा बाहेर आहोत. पण,राज्यातील राजकरणाचा दर्जा घसरला आहे आपण शिवसेनेत यावे यासाठी आपण झुकलो नाही. म्हणून आकसापोटी ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
