येवला |
माझ्या हातात सूत्रे दिल्यास चार महिन्यात ओबीसींना आरक्षण मिळवून देईल, तसे न झाल्यास राजकीय संन्यास घेईल, अशी भाषा देवेंद्र फडणवीस यांनी के ली आहे. त्यांना संन्यास घेण्याची गरज नाही. या सरकारला त्यांनी काय सूत्र आहे ते सांगावे. ओबीसींच्या बाबतीत एवढी तळमळ आहे तर तुम्ही कोणते ओबीसी नेतृत्व मोठे केले ते सांगा. जे आहे ते नेतृत्व संपवले, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या (म्हाडा) नाशिक विभागाचे अध्यक्ष तथा एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांनी केली. विश्रामगृहात ढवळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एकलव्य संघटनेच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी तसेच करोनाकाळात गेल्या दोन वर्षांत उद्भवलेल्या नवीन समस्या जाणून घेण्यासाठी ढवळे यांनी राज्यव्यापी दौरा सुरू केला आहे. दौऱ्यानंतर संघटनेचा कृती कार्यक्रम ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षण प्रश्?नावर भाजपला आंदोलन करण्याचा नैतीक अधिकार नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी ओबीसी नेतृत्व, आंबेडकरी चळवळीचे नेते रस्त्यावर उतरत होते तेव्हां ते होवू नये म्हणून हीच मंडळी विरोध करत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील माहिती द्यायला हवी होती. ती द्यायची नाही. अनेक जाती जमाती अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करा म्हणून मागणी करतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुसूचीनुसार वेगवेगळे आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाज आदिवासींना मिळणारे लाभ मागत आहे. धनगर समाजाचे नेतृत्व आमदारकी मिळवण्यापुरते धनगर समाजाचे प्रश्?न घेवून रस्त्यावर उतरतात. जे मिळणारच नाही त्या मागण्या घेवून समाजाला वेठीस धरणार असेल तर ती समाजाची फसवणूक ठरेल, असेही ते म्हणाले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही आदिवासींना वणवण करावे लागत आहे. आदिवासी विभागावर आजवर हजारो कोटी रूपये खर्च झाले. परंतु, यातून काय साध्य झाले, याचा विचार कधी करणार, असा प्रश्न ढवळे यांनी उपस्थित के ला. यावेळी एकलव्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सोनवणे, पंचायत समिती सभापती प्रविण गायकवाड आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
