भारताला पुन्हा मिळणार स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या काळ्या पैशाचा तपशील; पहिल्यांदाच स्थावर मालमत्तांचाही समावेश

मुंबई |

स्वीस बँकेत भारतातील काळे पैसे असणाऱ्या खातेधारकांची माहिती सप्टेंबर महिन्यात मिळणार आहे. पहिल्यांदाच स्वित्झर्लंडमधील भारतीयांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेचीही माहिती मिळणार आहे. स्वित्झर्लंडची स्विस बँक भारतीय खातेधारकांच्या माहितीचा तिसरा संच या महिन्यात भारत सरकारला देईल. पीटीआयच्या मते, ही माहिती ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआय) अंतर्गत दिली जाईल. या संचामध्ये पहिल्यांदाच भारतीयांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेचाही तपशील असेल.

परदेशातील काळ्या पैशाविरोधातील भारत सरकारच्या लढाईतील महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, भारताला या महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील भारतीयांच्या मालकीचे फ्लॅट, अपार्टमेंट आणि कंडोमिनियमचे संपूर्ण तपशील मिळणार आहे. तसेच अशा मालमत्तांवरही कर आकारला जाऊ शकतो. स्वित्झर्लंड तसेच युरोपियन देशांसाठी हे पाऊल खूप महत्वाचे आहे. स्विस बँकिंग प्रणाली काळ्या पैशासाठी सुरक्षित आश्रयाची दीर्घकालीन असलेली समज बदलून ती एका प्रमुख जागतिक वित्तीय केंद्र बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीयांकडे असलेली बँक खाती आणि इतर आर्थिक मालमत्तेचा तपशील भारताला मिळण्याची ही तिसरी वेळ असेल. तसेच भारताला देण्यात येणाऱ्या माहितीमध्ये स्थावर मालमत्ता मालमत्तेची माहिती समाविष्ट असेल.

स्वित्झर्लंड फॉर यूएस नावाच्या कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू यांनी स्विस सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हिमांशू म्हणाले की, स्विस बँकेने आपल्या खातेधारकांची माहिती लपवण्याचे कोणतेही कारण नाही. भारताला या माहितीचा पहिला संच सप्टेंबर २०१९ मध्ये आणि दुसरा संच सप्टेंबर २०२० मध्ये स्विस बँकेकडून ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) अंतर्गत मिळाला. स्विस सरकारने परदेशी गुंतवणुकीची माहिती या वर्षीदेखील देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, डिजिटल चलनाचा तपशील देण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

स्वित्झर्लंडने गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक वेळी सुमारे ३० लाख खातेधारकांचा तपशील जाहीर केला आहे. मात्र, यावेळी ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यावेळी अनिवासी भारतीयांसोबत भारतीय कंपन्यांची माहिती दिली जाईल. ज्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हा डेटा सरकारला मदत करतो कारण त्यात ठेवी आणि हस्तांतरणाचे तपशील तसेच गुंतवणूकदारांचे उत्पन्न आणि इतर मालमत्ता आहेत. यात अमेरिका, ब्रिटनसह परदेशात स्थायिक झालेल्या अनिवासी भारतीयांसह बहुतांश व्यावसायिकांशी संबंधित माहिती आहे.