पिंपरी चिंचवड | महापालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाने शालेय दप्तर, शूज-मोजे, वह्या खरेदीचा प्रस्ताव तयार करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आयुक्तांच्या मान्यतेस पाठविले आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्यात यावा, अशी मागणी पालक वर्गातून होवू लागली आहे.महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे 40 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी विविध शालेय साहित्य देण्यात येते. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य त्या उपाययोजना करत शाळा सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय देण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरु केलेली आहे.
मागील ठेकेदारांचे करारनामे संपुष्टात आल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रशासनाने दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, टॅब, व्यवसायमाला पुस्तके यासह अन्य शालेय साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी आयुक्ताकडे पाठविले आहेत.
महापालिका शिक्षण विभागातून शालेय साहित्यावर करोडो रुपये खर्च करुन शालेय साहित्यांचा लाभ दरवर्षी लाभार्थींना दिला जातो. विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना गणवेश, पीटी गणवेश, स्वेटर, दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, व्यवसायिक पुस्तके आदी वस्तू रुपात साहित्य वाटप करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे लाभार्थींना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळणार आहे.
महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेत “डीबीटी’ कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. लाभार्थींना वस्तू रुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेत अनुदान देण्याची आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ठेकेदारामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागवून त्या वस्तूंचे वाटप न करता. त्या योजनेचा लाभ “डीबीटी’अंतर्गत देण्यात यावा, अशी मागणी पालक वर्गातून होवू लागली आहे.
