‘अनाथ मुलांची माहिती देण्यात दिल्ली, प. बंगालचे असहकार्य’
- ‘पीएम केअर्स’चा तपशील देण्यासाठी मुदतवाढ
नवी दिल्ली |
करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ या योजनेच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयाला माहिती देण्यासाठी आपल्याला आणखी वेळ हवा असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. पश्चिम बंगाल व दिल्ली सरकार आपल्याला सहकार्य करीत नसून, करोनामुळे ज्यांच्या पालकांचे छत्र हरवले अशा मुलांच्या संख्येबाबत ताजी आकडेवारी त्यांनी पुरवलेली नाही, असे बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने (नॅशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स- एनसीपीसीआर) सांगितले.
‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ या योजनेची कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी आम्ही राज्ये व मंत्रालयांशी विचारविनिमय करीत आहोत, असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्या. एल.एन. राव व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाला सांगितले. ‘ही चर्चा अद्याप सुरू असल्यामुळे योजनेच्या कार्यपद्धतीचे तपशील न्यायालयाला देण्यासाठी आम्हाला मुदत हवी आहे. जी मुले अनाथ झाली आहेत किंवा ज्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे त्यांच्यासाठी आम्ही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार ठरवले आहे’, असे अ‍ॅड. भाटी म्हणाल्या. या योजनेची कार्यपद्धती आणि तिच्या अंमलबजावणीची माहिती देण्यासाठी सरकारला मुदत देण्याची आपली तयारी असल्याचे न्यायालयाने यावर सांगितले.
