डी.एस. कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जाबाबत चार आठवड्यांत प्रत्युत्तर द्या : महाराष्ट्र सरकारला नोटीस
पिंपरी । प्रतिनिधी
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी सध्या कारागृहात असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवार, २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून डी.एस. कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जाबाबत चार आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्यास सांगितले.
ॲड. रितेश येवलेकर व ॲड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी डी.एस. कुलकर्णी यांच्या 2 हजार 43 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित त्यांच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला क, कुलकर्णी हे 72 वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि आता चार वर्षे पेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. आरोपपत्र तसेच पुरवणी आरोपपत्र याआधीच अनुक्रमे ऑगस्ट 2018 व नोव्हेंबर 2018 मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत आरोपींविरुद्ध खटला सुरू झालेला नाही. पुढे, तपास यंत्रणांनी डीएसकेंची सर्व मालमत्ता आधीच जप्त केली आहे आणि कोणत्याही पुराव्याशी छेडछाड करण्याची शक्यता नाही आणि खटल्याखालील कैद्यांना एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी कारागृहात ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी केला.
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मान्य केले आणि महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिवाद करण्यायोग्य उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे.
