#Covid-19: “आरबीआयचे पैसे लसीकरणासाठी वापरा…”,रोहित पवारांचा केंद्र सरकारला आर्थिक नियोजनाचा सल्ला!
मुंबई |
देशाला लसीकरणाची सर्वात जास्त गरज असल्याने आरबीआयकडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी त्यासाठी वापरावे असा सल्ला कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. याबद्दलचं ट्विट त्यांनी केलं आहे. आपल्या या ट्विटमध्ये पवार म्हणतात, “देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि रिझर्व बँकेकडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील.”
देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली ३५ हजार कोटी ₹ ची तरतूद आणि @RBI कडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी ₹ या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 22, 2021
करोनावर लवकर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या आर्थिक नियोजनाबद्दल बोलताना ते आपल्या पुढच्या ट्विटमध्ये म्हणतात, “राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं करोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि जीएसटीमध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं. असं केलं तर करोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू.”
देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली ३५ हजार कोटी ₹ ची तरतूद आणि @RBI कडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी ₹ या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 22, 2021
करोना संकटात आरबीआयनं केंद्र सरकारला खजान्यातील ९९,१२२ कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डाने मोठा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारचा दिलासा मिळणार आहे. बोर्डाच्या बैठकीत ९९,१२२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीतील ९ महिन्यांची अतिरिक्त रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि घरगुती समस्यांचा आढावा घेतला. तसेच बैठकीत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबतही चर्चा करण्यात आली. बोर्डाने या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेला वार्षिक अहवाल आणि खात्यांसाठी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान आरबीआयला विदेशी मुद्रा विक्रीतून चांगली कमाई झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
