#Covid-19: ही अकार्यक्षमता नाही, तर देशवासीयांविषयीची असंवेदनशीलता; ओवेसी केंद्रावर भडकले
नवी दिल्ली |
करोनामुळे अचानक रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्यानं आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड भार पडला. त्यामुळे सर्वत्र बेड, ऑक्सिजन, तसेच रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाला. ऑक्सिजन आणि औषधीअभावी अनेक रुग्णांचे मृत्यू होत असून, भारतातील परिस्थितीबद्दल जगभरातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. देशातील परिस्थिती बिकट झाल्याने परदेशातील राष्ट्रांकडून मदत पाठवली जात आहे. या मदतीवरून एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाल्यानंतर देशात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसह विविध औषधी आणि करोना साहित्याची टंचाई निर्माण झाली.
रुग्ण आणि नातेवाईकांना बेड आणि ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी हाल सोसावे लागत असून, देशभरात ऑक्सिजनची ओरड होत आहे. देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत असल्याने जगभरातील विविध देशांनी मदतीचा हात पुढे केला होता. मात्र, ही मदत अद्याप दिली गेली नसल्याचा आरोप आता खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. “भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून ३०० टन मदत मिळाली आहे. पण या मदतीचं काय केलं? याची माहिती पंतप्रधान कार्यालय आपल्याला देत नाहीये. नोकरशाहीच्या नाटकामुळे जीव वाचवणारी किती साहित्य सामुग्री अडकून पडली आहे? ही अकार्यक्षमता नाहीये, तर पूर्णपणे आपल्या नागरिकांविषयीची असंवेदनशीलता आहे,” असं म्हणत ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
We received at least 300 tonnes of international aid. @PMOIndia isn’t telling us what has happened to it. How much life-saving material is stuck in storage due to bureaucratic drama?
This is not incompetence, it is the complete lack of compassion for fellow citizens pic.twitter.com/nRhbW2PGIo
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 4, 2021
“तुम्ही आंधळे असू शकता, आम्ही नाही”
दिल्लीत करोनामुळे वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे दिल्लीत रुग्णांना जीव गमवावा लागत असून, या प्रकरणावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. “देशात करोनासंदर्भातील जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याबद्दल तुम्ही आंधळेपणाचं नाटक करु शकता, आम्ही नाही. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही. केंद्र सरकारनं डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे, पण आम्ही असं करु शकत नाही,” असं म्हणत न्यायालयाने केंद्राचे कान धरले.
