#Covid-19: प्राणवायूसाठी निर्मितीसाठी केंद्राचे प्रयत्न
नवी दिल्ली |
देशाच्या विविध राज्यांमध्ये प्राणवायूअभावी रुग्णांची झालेली वाताहात आणि या गंभीर परिस्थितीची सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी घेतलेली दखल यांमुळे केंद्र सरकारकडून प्राणवायू पुरवठा वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर निर्णय घेण्यात येत आहे. करोना लढ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या ‘पीएम केअर निधी’तून १ लाख छोट्या आकाराचे प्राणवायू विलगीकरण यंत्रे (ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर) आणि आणखी ५०० प्राणवायू निर्मितीसंच उभा करण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्र सरकारने घेतला. प्राणवायूच्या समस्येवर तातडीच्या उपाययोजना करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उच्चस्तरीय बैठका घेत आहेत. प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील साधनसामुग्री शक्य तितक्या लवकर खरेदी केली जावी आणि करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांना ती वितरित केली जावी, अशी सूचना मोदींनी बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केली. गेल्या चार दिवसांमध्ये एकूण १,२१३ प्राणवायू निर्मितीसंच उभारणीला केंद्राने मान्यता दिली आहे.
‘पीएम केअर’ निधीतून ७१३ प्राणवायू निर्मितीसंच उभारण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यापैकी १६२ निर्मितीसंच सर्व राज्यांच्या सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये बसवले जातील तर, ५५१ निर्मिती संच देशभर विविध सार्वजनिक रुग्णालयांच्या परिसरात उभारले जातील. त्यामुळे देशातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये प्राणवायू निर्मितीसंच उपलब्ध होऊ शकतील. त्यात आणखी ५०० निर्मितीसंचांची भर पडणार आहे. त्यामुळे प्राणवायू विलगीकरण यंत्रे व निर्मितीसंचांमुळे निमशहरे व छोट्या शहरांतील रुग्णालयांना होणाऱ्या प्राणवायूच्या पुरवठ्यात वाढ करता येऊ शकेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि विज्ञान व औôोगिक संशोधन केंद्र (सीएसआयआर) या संस्थांकडून प्राणवायू निर्मितीसंच उत्पादनाचे देशी तंत्रज्ञान विकसित केले असून हे तंत्रज्ञान कंपन्यांना दिले जाणार आहे. देशातील प्राणवायू प्रकल्प पूर्व व मध्य भारतात असून तिथून विविध राज्यांमध्ये त्याची वाहतूक करणे मोठे आव्हान असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्राणवायू निर्मिती संच उभारले गेले तर जिल्हास्तरावर प्राणवायूचा पुरवठा करणे सोपे होऊ शकेल यासाठी नव्या प्राणवायू निर्मिती संचांच्या उभारणीला मान्यता देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
