breaking-newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रमुंबईराजकारण

कोर्टाने झापलं पण वळसे पाटील ठाम, म्हणाले ‘अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा’

मुंबई |

‘राणा दाम्पत्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ नुसार राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही,’ असं महत्त्वूर्ण निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने राज्य सरकारला झापलं. राणा दाम्पत्याला बुधवारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. मात्र न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतरही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ‘टिप्पणी करणं हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण पोलिसांनी अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला’, असं कणखरपणे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

“अर्जदारांनी (राणा दाम्पत्य) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी केलेली वक्तव्ये अत्यंत आक्षेपार्ह होती. राज्यघटनेप्रमाणे असलेल्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची मर्यादा अर्जदारांनी ओलांडली यात वाद नाही. मात्र, त्यांची वक्तव्ये ही कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या किंवा सरकारविरोधात चिथावणी देऊन हिंसा घडवण्याच्या उद्देशाने होती, असे दिसत नाही.”

“कलम १२४-अ हे राजद्रोहाचे कलम लावण्यासाठी सरकारविरोधात हिंसा होण्याकरिता हेतूपूर्वक चिथावणी देणे किंवा हेतूपूर्वक कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे असे विधान अथवा कृत्य आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रकरणात राजद्रोहचा गुन्हा घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसत नाही”, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या १७ पानी निकालात नोंदवले. न्यायालयाची ही टिप्पणी राज्य सरकारसाठी चपराक होती. याच टिप्पणीवर आज पत्रकारांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना प्रश्न विचारले.

  • अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा…

सरकारने पोलिसांचा गैरवार करुनराणा दापम्त्यावर राजद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल केला, असा आरोप विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहे. यावर आपलं काय मतं आहे, असं गृहमंत्र्यांना विचारताच गृहमंत्री म्हणाले, “टिप्पणी करणं हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण पोलिसांनी अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. पण याबाबतचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर मी अधिक भाष्य करेन”.

  • न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

‘राणा दाम्पत्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ नुसार राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही,’ असं निरीक्षण कोर्टाने जामीन आदेशात नोंदवलं आहे. तसंच मुंबई पोलिसांनी नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना नोटीस बजावल्यानंतर ते दोघेही खार येथील निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते, तसंच त्यांनी आपलं आंदोलनही मागे घेतलं होतं. त्यानंतरही त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं सांगत कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button