देशभरात अडकून पडलेल्या आणि आपल्या गावी परत जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे किंवा बसद्वारे प्रवासाकरता कुठलेही भाडे आकारू नये आणि त्यांना अन्न व पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
देशाच्या विविध भागांमध्ये अडकलेल्या सर्व स्थलांतरित मजुरांसाठी संबंधित राज्ये व केंद्र शासित प्रदेश यांनी अन्नाची सोय करावी. या मजुरांची रेल्वे किंवा बसने जाण्याची सोय होईपर्यंत त्यांना हे अन्न कुठे मिळेल याची त्यांना सूचना देण्यात यावी, असे न्यायालयाने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
प्रवासाची सुरुवात होणाऱ्या रेल्वे स्थानकावर आणि प्रवासादरम्यान संबंधित राज्याने जेवणाची सोय करावी, तर रेल्वेनेही स्थलांतरित मजुरांना जेवण पुरवावे. याशिवाय बसद्वारे प्रवासासाठीही मजुरांना अन्न व पाणी दिले जावे, असे न्या. अशोक भूषण, एस.के. कौल व एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. या मजुरांच्या नोंदणीवर राज्ये देखरेख करतील आणि त्यांना लवकरात लवकर रेल्वे किंवा बसने जाता येईल हे निश्चित करतील, असेही खंडपीठ म्हणाले.
या संदर्भातील संपूर्ण माहिती संबंधितांपर्यंत पोहचेल यादृष्टीने तिची प्रसिद्धी करण्यात यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे अडीच तास व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केलेल्या सुनावणीनंतर स्पष्ट केले.
सध्या आपल्या मूळ गावी परत जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना ज्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याबाबत आपल्याला काळजी आहे. संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेश यासाठी पावले उचलत आहेत यात शंका नसली, तरी या मजुरांच्या नोंदणी व वाहतुकीची प्रक्रिया आणि त्यांना अन्न-पाणी उपलब्ध करून देणे यात अनेक त्रुटी आहेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
