रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पूरक अर्थसहाय्य धोरण
करोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील अल्पकालिन फटका रिझव्‍‌र्ह बँकने शुक्रवारी मान्य केला. यातून काहीसा दिलासा म्हणून कर्जदारांचे व्याजदर कमी करण्यासह आस्थापनांना थकीत कर्जाबाबत मुभा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
टाळेबंदीदरम्यान दुसऱ्यांदा शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ कर्जदार, व्यापारी बँका तसेच आस्थापनांना होणार आहे. बँकांचे अनुत्पादित कर्ज निश्चित केला जाणारा कालावधी आता ९० वरून थेट दुप्पट, १८० दिवस करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारी बँकांबरोबरच अशा अनुत्पादित मालमत्तेस निमित्त ठरणारे थकीत कर्जदार, आस्थापना, लघू उद्योजक यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
देशातील आघाडीच्या वित्त पुरवठादार बँक, वित्त तसेच गृह वित्त कंपन्यांना सध्याच्या अर्थसंकटातही विनासाय रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने ५०,००० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. यानुसार, पैकी २५ हजार कोटी रुपये नाबार्ड, १५ हजार कोटी रुपये सिडबी व उर्वरित १० हजार कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्राप्त होतील.
रोकड चणचण भासणाऱ्या गैर बँकिंग वित्त कंपन्या तसेच सूक्ष्म वित्त कंपन्यांनाही ५०,००० कोटी रुपये देऊ करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी दिलेली ही रक्कम यापूर्वीच्या २५,००० कोटी रुपयां व्यतिरिक्त आहे.
लाभांशांची भागधारकांना प्रतीक्षा
रिव्हर्स रेपो दर कमी करण्याच्या माध्यमातून व्यापारी बँकांकडे अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध करून देतानाच या बँकांना लाभांश जारी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. यानुसार, शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांसह सहकारी बँकांना त्यांच्या २०१९-२० वित्ती वर्षांसाठीचा भागधारकांना देय असलेला लाभांश ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वितरित करता येणार नाही.
महागाई, मोसमी पावसाबाबत आशावाद; मात्र..
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सध्याच्या करोना, टाळेबंदी तसेच त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील विपरित परिणामांचा उल्लेख शुक्रवारच्या सादरीकरणादरम्यान केला. महागाई येत्या कालावधीत कमी होण्याच्या शक्यतेसह सरासरी मोसमी पावसाबाबतही आशावाद व्यक्त केला. मात्र त्याचबरोबर देशाच्या वाढत्या विकास दराबाबत साशंकता व्यक्त केली. अपेक्षित ७ टक्के विकास दर वित्त वर्ष २०२१-२२ मध्ये अनुभवता येईल, असे ते म्हणाले.
कर्ज स्वस्त; मात्र ठेवींवरही कमी व्याज
रिझव्‍‌र्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्का कपात केल्याने व्यापारी बँकांकडे अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार असून त्याचा सदुपयोग त्यांना कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासाठी होणार आहे. बँकांनी प्रत्यक्षात कर्ज व्याजदर कमी केले तर त्याचा लाभ लाखो गृह, वाहन आदी कर्जदारांना होईल. तूर्त किमान वार्षिक ७ टक्क्य़ांच्या आसपास असलेले कर्जाचे व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचबरोबर ठेवींवरील व्याजदरही खाली येण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
