नवी मुंबई | नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीची प्रशासनाने सर्व तयारी केली असताना सोमवारी निवडणुका जाहीर करण्याचे व प्रभाग रचना तसेच आरक्षणाचे अधिकार सरकारकडे देणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याने नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र याच वेळी या विधेयकावर राज्यपालांची मोहर उमटण्याअगोदर राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून ही निवडणूक जाहीर केल्यास नवी मुंबई पालिकेची येत्या दोन महिन्यांत निवडणूक होण्याची शक्यता निवडणूक आयोगाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीचा पुन्हा संभ्रम वाढला आहे.
पालिकेत गेले दोन महिने प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. करोना साथ ओसरल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने सर्व तयारी सुरू केली आहे. प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर आलेल्या तीन हजारपेक्षा जास्त हरकती व सूचनांचा अभ्यास करून राज्य निवडणूक आयोग प्रभाग रचना समितीच्या अहवालानुसार सुधारणा करून ही प्रारूप प्रभाग रचना या आठवडय़ात अंतिम प्रभाग रचना म्हणून जाहीर करणार होती. त्यानुसार सर्व कार्यक्रम पार पडत असतानाच इतर मागासवर्गीयासाठी राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील निवडणुका नको अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे निवडणुकांचे वेळापत्रक, आरक्षण तसेच प्रभाग रचना ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे ठेवण्याचे विधेयक सोमवारी सत्ताधारी महाविकास आघाडी व विरोधक भाजपने एकमताने मंजूर केले आहे. यावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी तात्काळ मोहर उमटवली, तर सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द ठरविले आहे. मात्र त्यासाठी पुन्हा अपिलात जाण्याची मुभा असल्याने राज्य सरकारला सांख्यिकी तपशील जमा करण्यास आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या काळात विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यास सरकार विद्यमान प्रभाग रचना रद्द करून त्या जागी नव्याने प्रभाग रचना जाहीर करणार असल्याने या प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी जाणार असल्याने राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीप्रमाणे नवी मुंबई पालिकेची निवडणूकही सहा महिन्यांनी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र या विधेयकावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब करण्यास विलंब लावल्यास राज्य निवडणूक आयोग किमान नवी मुंबई पालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाव्यतिरिक्त निवडणुका घेण्याचे संकेत दिलेले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करण्यापूर्वी शेवटची नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक येत्या दोन महिन्यांत पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल, असे राज्य निवडणूक आयोगातील एका उच्च अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
इच्छुक उमेदवारांचा खर्च पुन्हा पाण्यात
करोनाची साथीमुळे एप्रिल २०२० मध्ये होणारी पालिकेची निवडणू लांबणीवर पडली. त्याला दोन वर्षे होतील. या काळात सर्व नगरसेवक ९ मे रोजी एका दिवसात माजी नगरसेवक झाले आणि पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. एप्रिलमध्ये निवडणुका होणार म्हणून करोनापूर्वी इच्छुक उमेदवारांनी लाखो रुपयांची उधळण सुरू केली होती. कोणी घरोघरी कुकर वाटले, तर कोणी मिक्सरवाटप केले होते. त्यामुळे १११ प्रभागांत लाखो रुपये खर्च केले गेले. करोनाची पहिली ओसरल्याने आता निवडणुका होतील या खात्रीने उमेदवारांच्या शिडात पुन्हा हवा भरली गेली. पुन्हा लाखो रुपये खर्चाचा बार उडविला गेला. एप्रिल २०२१ मध्ये पुन्हा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने डोके वर काढले. त्यामुळे उमेदवारांचे लाखो रुपये पाण्यात गेले. आता निवडणुकीवर पुन्हा टांगती तलवार आल्याने संभाव्य उमेदवार चिंतेत आहेत.
