मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण करा; अन्यथा कुठल्याही नव्या प्रकल्पाला परवानगी नाही
मुंबई – मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणताही रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी देणार नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला खडसावले आहे. मात्र गेली ११ वर्षे चौपदरीकरण रखडलेले आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पाबद्दल हायकोर्टाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा मार्ग आणखी किती वर्ष रखडणार तसेच किती वर्ष मृत्यूचा साफळा बनून राहणार असा सवालही उपस्थति केला आहे.
या महामार्गावर दरवर्षी पडणाऱ्या खड्ड्यांबाबत कायमचा तोडगा काढायला हवा. या समस्या थेट सर्वसामान्य माणसाशी जोडणाऱ्या आहेत, त्याचा गंभीर्याने विचार करा. आणखी किती वर्ष हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनून राहणार? तिथे वाहतुक सुरूच ठेवून चौपदरीकरण आणि खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू ठेवणे धोकादायक असल्याचे मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त करत चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय इतर कोणताही रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी देणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ‘मुंबई-गोवा महामार्गावर सध्याच्या पावसाळी दिवसात अपघाताच्या घटना घडू नयेत याची चिंता आहे. त्यामुळे महामार्गावरील सर्व खड्ड्यांच्या ठिकाणी डागडुजी करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करा. तसेच ठिकठिकाणी चुकीचे किंवा अप्रमाणित गतिरोधके असल्यास त्यांचे काम करण्यासह अशा गतिरोधकांच्या ठिकाणी पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या वगैरे उपाययोजना तत्परतेने करा’, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ऑगस्ट महिन्यात दिले होते. तसेच सध्या पावसाळी दिवस असल्याने वाहनचालकांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही आणि कुठेही धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी महामार्गावरील संबंधित प्रत्येक ठिकाणी घेऊन आवश्यक उपाय करावेत.
तसेच महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे काम किती पूर्ण झाले याचा तपशील प्रगती अहवालात द्यावा’, असे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व एनएचएआयला दिले होते. मात्र या रखडलेल्या प्रकल्पाबद्दल हायकोर्टाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
