पिंपरी-चिंचवडमधील बाह्य जाहिरात धोरण ठरवण्यासाठी समिती; आयुक्त राजेश पाटील अध्यक्ष

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून बाहय जाहिरात धोरण २०२२ तयार करण्यात आले आहे. शहरातील दृश्य अवकाश सौंदर्यात व रस्ता सुरक्षा हमीचा विचार होणे अत्यावश्यक असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २४४ व २४५ अंतर्गत सदर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहिरात नियामक समिती (ARC) गठीत करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त (परवाना विभाग) निलेश देशमुख यांनी दिली आहे.

सदर जाहिरात नियामक समितीचे अध्यक्ष हे मनपा आयुक्त राजेश पाटील असतील. उपाध्यक्ष – अति.आयुक्त ( आकाशचिन्ह व परवाना), तर, मुख्य लेखा परिक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, स्थापत्य विभाग प्रमुख, सह शहर अभियंता (बीआरटीएस), सह संचालक नगररचना (पिं.चिं.मनपा), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख, भुमि जिंदगी विभाग प्रमुख, उद्यान विभाग प्रमुख, वाहतुक उपआयुक्त, कला संस्था प्रतिनिधी हे सदस्य तसेच आकाशचिंन्ह व परवाना विभाग प्रमुख हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आकाशचिन्हे व जाहिराती विनियम कलम २४४ हे आकाशचिन्हाशी संबधीत विनियम असुन कलम २४५ हे जाहिरातीचे विनियम व नियंत्रण या संदर्भातील आहे. या दोन्ही कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त हे प्राधिकृत अधिकारी असून नागरीकांची सुरक्षा व शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवणे हे सदर धोरणाचे मुख्य उददेश्य आहे. जाहिरात नियामक समिती (ARC) स्थापन झाली असली तरी कलम २४४ व २४५ मध्ये नमुद केलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त हे कलम स्वतंत्ररित्या वापरु शकतील. समितीद्वारे जाहिरातदार व जाहिरातीचे स्वरुप या विषयक सर्वंकष धोरण ठरविणे, शहरामध्ये विविध बाहय जाहिरात साधने यांचे स्वरुप व संरचना निश्चीत करणे, मार्केटचा कल लक्षात घेऊन निविदा, लिलाव, परवाना शुल्क, प्रशासकिय शुल्क, अधिमुल्य अशा वित्तीय बाबी सुनिश्चित करणे, जागतिक पातळीवरील सुनिश्चित घडामोडी लक्षात घेऊन कोणत्याही नाविण्यपुर्ण बाबी तसेच आधूनिक तंत्रज्ञान साधणे यांचा समावेश करणे, याबाबत निर्णय घेण्यात येतील. समितीची बैठक तिमाही स्वरुपात किंवा आवश्यकता असेल तेव्हा घेण्यात येईल. ही समिती आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला निर्णय प्रक्रियेत मदत करले आणि जाहिरातीच्या बदलत्या स्वरुपाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, असेही सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी सांगितले.