अतिक्रमण कारवाईस विरोध करणार्‍यांचा बंदोबस्तासाठी कंमाडो; दरमहा खर्च 62 लाख
पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणावर कारवाईची धडक मोहिम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने हाती घेतली आहे. कारवाई विरोध करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पालिकेने महाराष्ट्र राज्य पोलिसांचे महाराष्ट्र राज्य सिक्युरिटी फोर्सचे जवान म्हणजेच कंमाडोचा आधार घेतला आहे. त्या 218 हत्यारधारी कंमाडोमुळे कारवाई विनाअडथळा व वेगात होण्यास मदत होत आहे. त्या जवानांवर पालिका दरमहा 61 लाख 66 हजार 680 रूपये खर्च करीत आहेत.
शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झाले आहेत. रस्ते, पदपथ, नदी किनारे, मोकळ्या जागा अशा ठिकाणी अतिक्रमण करून टपर्‍या, पत्राशेड उभारले जात आहेत. त्यामुळे शहर विद्रुप होत आहे. अरूंद रस्ते व अतिक्रमणामुळे दुर्घटनेच्या वेळी सहाय पोचविणे अवघड होते. अग्निशामक बंब, रूग्णवाहिका व इतर वाहने घटनेच्या स्थळी पोहचण्यास अनेक अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे जिवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असते.
शहरातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून शहर स्वच्छ करण्याचा निर्णय आयुक्त राजेश पाटील यांनी घेतला आहे. त्या अंतर्गत पालिकेने आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय धडक कारवाई पथक स्थापन केले आहे. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने अनेकदा कारवाई पुढे ढकलावी लागते. त्यामुळे वेळ व मनुष्यबळ वाया जाते. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे एमएसएसएफचे 218 कंमाडो पालिकेने 11 महिन्यांसाठी घेतले आहे. त्यातील अनेकांकडे हत्यार आहे. तर, लष्कराप्रमाणे गणवेश असल्याने त्याचा धाक निर्माण होतो. कारवाई पूर्वी त्या-त्या भागात शिस्तबद्ध संचलन केले जाते. अतिक्रमण पथकाप्रमुखांनी आदेश दिल्यानंतर कारवाईस सुरूवात केली. विरोध करणार्‍या नागरिकांचा कंमाडो तत्काळ बंदोबस्त करतात. त्यामुळे कारवाई विनाअडथळा व वेगात होते. विनाविरोध कारवाई होत असल्याने बांधकाम परवानगी विभागाचे अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी समाधानी आहेत. विनापरवाना फ्लेक्स, किऑक्स व होर्डिग काढणे, टपर्‍या, हातगाड्या जप्त करणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी या कंमाडोचे सहाय घेतले जात आहे.
अकरा महिन्यांचा खर्च 6 कोटी 78 लाख
राज्य शासनाच्या 218 कंमाडोचा जीएसटीधरून दरमहा 61 लाख 66 हजार 680 रूपये इतका वेतनाचा खर्च आहे. महापालिकेने चार महिन्यांचे वेतन आगाऊ भरणा केला आहे. अकरा महिन्यांचा एकूण खर्च 6 कोटी 78 लाख 33 हजार 480 इतका अपेक्षित आहे.
