- मंत्री, ॲड. अनिल परब यांचे संपकरी कर्मचाऱ्यांना आवाहन
- कर्तव्यावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केल्यास होणार कठोर कारवाई
मुंबई – महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनता एसटीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. शाळा महाविद्यालयात जाणारे लाखो विद्यार्थी – विद्यार्थिनी, जेष्ठ नागरिक, कामावर जाणारे शेतकरी, शेतमजूर अशा अनेक गोरगरीब प्रवाशी जनतेची एसटीअभावी प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी संपकरी कामगारांनी कामावर यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री, तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, ॲड. अनिल परब यांनी केले. सरकार म्हणून केवळ कर्मचाऱ्यांचा विचार करून आम्हाला चालणार नाही तर एसटीवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील तमाम सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला आम्ही उत्तरदायी आहोत. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर यायचे आहे, परंतु त्यांची कोणी अडवणूक करत असेल अशा लोकांवर कठोर कारवाई करणार असा इशारा मंत्री, ॲड. परब यांनी आज दिला.
एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री, ॲड. अनिल परब यांनी आज एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, गेली महिनाभर विलीनीकरण या एकाच मागणीसाठी हजारो एसटी कर्मचारी बेकायदेशीर संपावर गेले आहेत. या संपामुळे एसटीचे गेल्या महिन्यात ४५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून दिवसागणिक हे नुकसान वाढत आहे. भविष्यात कधीही न भरून येण्यासारखे हे आर्थिक नुकसान आहे. विलीनीकरणासंदर्भात या पूर्वीच राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून मा. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी राज्य शासनाला मान्य असतील. तरी देखील मध्यम मार्ग म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांना भरगोस वेतनवाढ देण्यात आली आहे. तसेच माहे ऑक्टोबर २०२१ व माहे डिसेंबर २०२१ या दोन्ही वेतनस्लिपचा अभ्यास केल्यास कर्मचाऱ्यांना आपल्या वेतनवाढीचा फरक निश्चित दिसेल. त्यामुळे ही वेतनवाढ फसवी आहे, ही वेतनवाढ तात्पुरती आहे, ही वेतनवाढ मागे घेतली जाऊ शकते. अशा अफवांवर कर्मचाऱ्यांनी विश्वास ठेऊ नये. असे आवाहनही मंत्री, ॲड. परब यांनी केले.
पत्रकारांनी मेस्मा कायद्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री, ॲड. परब म्हणाले, एसटी महामंडळ हे MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVISES MAINTANTENANCE ACT 2017 नुसार अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते. त्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नाईलाजाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मासारखा कठोर कायदा लावण्याची गरज पडल्यास राज्यशासन मागे पुढे पाहणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मा. मुख्यमंत्री महोदय व मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी विचार विनिमय करून अभ्यासाअंती एक्शन प्लॅन लवकरच तयार करण्यात येईल.
