नवी दिल्ली |
तालिबानने अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागावर ताबा मिळवलेला असतानाच देशाच्या पूर्व भागात नागरिकांनी बुधवारी दर्शवलेला विरोध या दहशतवादी संघटनेने हिंसकरीत्या मोडून काढला. यात एकजण ठार, तर सहा जण जखमी झाले. अफगाणिस्तानातील ब्रिटिश राजवट १९१९ साली ज्या दिवशी संपुष्टात आली, तो देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एक दिवस आधी अनेक नागरिक पूर्व भागातील जलालाबादमध्ये गोळा झाले होते. तालिबानने या भागावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर तेथे उभारलेला झेंडा या लोकांनी खाली उतरवला.
गोळा झालेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी तालिबानी हवेत गोळीबार करत असल्याचा आणि लोकांवर हल्ले चढवत असल्याचे नंतर व्हिडीओ चित्रीकरणात दिसून आले. या असंतोषाचे चित्रीकरण करू पाहणाऱ्या एका पत्रकारासह टीव्ही कॅमेरामनला दहशतवाद्यांनी मारहाण केली. या हिंसाचारात किमान १ जण ठार, तर सहा जण जखमी झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका स्थानिक अधिकाऱ्याने ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. दरम्यान, तालिबानच्या विरोधात २००१ साली अमेरिकेसोबत आघाडी केलेल्या नॉदर्न अलायन्स नागरी सेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या काबूलच्या उत्तरेकडील पंजशीर खोऱ्यातील व्हिडीओंमध्ये, लोकांनी मोठ्या संख्येत विरोध प्रकट केल्याचे दिसले. अद्याप तालिबानच्या हाती न पडलेला हा एकमेव प्रांत आहे. विरोधाचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये आपण देशाचे अध्यक्ष असल्याचे जाहीर करणारे उपाध्यक्ष अमरुल्ला सालेह, संरक्षण मंत्री जनरल बिस्मिल्ला मोहम्मदी आणि नॉदर्न अलायन्सचा ठार झालेला नेता अहमद शाह मसूद याचा मुलगा अहमद मसूद यांचा समावेश होता. त्यांचा तालिबानला आव्हान देण्याचा इरादा आहे काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
- हमीद करझईंची तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्याशी भेट
तालिबानच्या ज्या शक्तिशाली गटाच्या वरिष्ठ नेत्याला एकेकाळी तुरुंगात टाकण्यात आले होते, त्या नेत्याची अफगाणिस्तानच्या माजी अध्यक्षांनी भेट घेतली. माजी अध्यक्ष हमीद करझई आणि यापूर्वीच्या सरकारमधील एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी प्राथमिक भेटीगाठींचा भाग म्हणून अनास हक्कानी याची भेट घेतली. यातून अखेर तालिबानचा सर्वोच्च राजकीय नेता मुल्ला अब्दुल गनी बारादर याच्याशी वाटाघाटी करणे शक्य होईल, असे करझई यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले. अमेरिकेने हक्कानी नेटवर्कला २०१२ साली दहशतवादी गट घोषित केले होते आणि अफगाणिस्तानातील यापुढच्या सरकारमध्ये तो सहभागी झाल्यास त्या देशावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू होऊ शकतील.तालिबान इस्लामबाबतच्या अतिरेकी विचारसरणीचे पालन न करणाऱ्यांसाठी या संघटनेने असहिष्णुता दाखवल्याचा इतिहास असला, तरी ‘सर्वसमावेशक, इस्लामी सरकार’ स्थापन करण्याचा निश्चय तालिबानने व्यक्त केला आहे.
