चंद्रकांत पाटलांकडून गडकरींच्या कारखान्याची चौकशी करण्याची मागणी; फडणवीसांनी दिलं स्पष्टीकरण
मुंबई |
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून ज्या साखर कारखान्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. चंद्रकांत पाटलांच्या पत्रात गडकरींच्या कारखान्यांचा उल्लेख असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. दरम्यान याप्रकरणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. अधिवेशनाच्या आधी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. “चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात मूळ तक्रारीचा उल्लेख करत कारखान्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मूळ तक्रार झाली होती तेव्हाच नितीन गडकरी यांनी तीन वेळा लिलाव झाले तरी कोणीच समोर आले नाही असे बंद पडलेले कारखाने लिलावात घेतले असल्याचं स्पष्ट सांगितलं होतं. सुरु असलेले कारखाने बंद पाडून किंवा कमी किंमतीत घेतलेले नाहीत. तसं जी चौकशी करायची आहे ती करा असंही त्यांनी सांगितलं होतं,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
On behalf of all law-abiding citizens of Maharashtra, I wrote to Union Home Minister @AmitShah ji to speedily initiate action against irregularities committed by MSC Bank in dealing with karkhanas in Maharashtra. I thanked him for action taken by ED in matter of "Jarandeshwar" pic.twitter.com/UfA50tXJsS
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 3, 2021
“मूळ चौकशी आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष व्हावा हा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांचं पत्र समोर आणून या गोष्टी काढल्या जात आहे. मात्र नितीन गडकरी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट आणि पारदर्शी ठेवली आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत. दरम्यान यावेळी राज्य विधीमंडळात सरकारच्या वतीने ओबीसीसंबंधी आणलेला ठराव वेळकाढूपणाचं धोरण आहे असं म्हणत फडणवीसांनी टीका केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले व त्याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी ३० साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली आहे.
