To The Point : ‘‘भ्रष्टाचाराची प्रवृत्तींचा कर्दनकाळ’’ म्हणजे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना घोटाळा प्रकरणात अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई झाली आहे. या प्रकरणात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची राज्य सरकारने बदली केली असून, त्यांच्याजागी नवी मुंबई महापालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी सत्यवान उबाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे मानले जात आहे.

बोगस उपसूचना घोटाळा प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत, नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या फाइल्स मंजूर करून विशिष्ट कंत्राटदारांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी सातत्याने लावून धरली होती.

या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी मंत्रालय आणि महापालिका स्तरावर करण्यात आली. त्यानंतर सादर झालेल्या अहवालानंतर आणि वाढत्या राजकीय-प्रशासकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. अखेर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २९ मे रोजी आदेश जारी करत त्यांची बदली केली.

दरम्यान, या प्रकरणावर फक्त बदली पुरेशी आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची रक्कम, जबाबदार लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि आर्थिक वसुली याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे पुढील टप्प्यात या प्रकरणात आणखी कोणावर कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या घडामोडीमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, बारणे यांच्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्यांकडून हा निर्णय “लढ्याचे यश” म्हणून पाहिला जात आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईनंतर बारणेंप्रति प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये प्रचंड ‘स्ट्राँग मॅसेज’ गेला आहे. भाजपाचे स्थानिक नेते, आमदार किंवा पदाधिकारी यांनी फारसा हस्तक्षेप न करताही हा विषय महापालिका आणि प्रशासकीय पातळीवर सक्षमपणे हाताळण्यात बारणेंना यश मिळाले आहे. सोबतच पक्षाची प्रतिमा न डागाळता चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवल्यामुळे ‘‘भ्रष्टाचाराची प्रवृत्तींचा कर्दनकाळ’’ म्हणून बारणे यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे.

प्रशासकीय मुत्सद्देगिरीची चुणूक….

वास्तविक, बोगस उपसूचना प्रकरणाला वाचा फोडण्याची भूमिका स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी घेतली. मात्र, विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी हा विषय सत्ताधारी भाजपावर शेकवण्याचा प्रयत्न केला. चौफेर टीका करुन आता प्रकरण भाजपाच्याच अंगलट येणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. राज्यातील पक्षश्रेष्ठींकडून माहिती मागवली होती. स्थानिक पातळीवरील हा मुद्दा राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या चर्चेत आला होता. त्यामुळे भाजपाला ‘डॅमेज’ करण्याची संधी विरोधी बाकावरील नेत्यांनी शोधली होती. मात्र, सभागृहात अवघ्या एका टर्मचा अनुभव असलेले अभिषेक बारणे यांनी स्थायी समिती सभापती म्हणून पक्षाची प्रतिमा आणि प्रशासकीय अनागोंदी दोन्हींवर संयमाने प्रहार कायम ठेवला. त्यामुळे चौकशी समिती बसवण्यात आली आणि वादग्रस्त अधिकाऱ्यावर उचलबांगडीची कारवाईसुद्धा करण्यात आली. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती म्हणून अभिषेक बारणे यांनी प्रशासकीय मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवली आहे.