आसाराम बापूला सर्वोच्च झटका! बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा कायम

Asaram Bapu | स्वयंघोषित गुरु आसाराम बापू याला राजस्थान उच्च न्यायालयाने आज एक मोठा धक्का दिला आहे. २०१३ मधील एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची (Life Imprisonment) शिक्षा उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे कायम ठेवली आहे. या प्रकरणात आसारामला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळालेला नाही. सध्या पॅरोलवर बाहेर असलेल्या आसारामला न्यायालयाने तातडीने तुरुंगात हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जस्टिस योगेंद्र कुमार आणि जस्टिस अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सादर झालेल्या पुराव्यांवरून आसारामने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि तिचे लैंगिक शोषण केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मिळण्याचा किंवा शिक्षेतून सूट मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

सामूहिक बलात्काराच्या आरोपातून दोषमुक्त, पण मुख्य शिक्षा कायम

राजस्थान उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात काही अंशी बदल केला आहे. आसारामवर आयपीसी (IPC) कलम ३७६ (ड) अंतर्गत लावण्यात आलेला सामूहिक बलात्काराचा आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या विशिष्ट कलमांमधून त्याची दोषमुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र, अल्पवयीन मुलीवरील मुख्य बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्याची जन्मठेपेची मूळ शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

हेही वाचा

निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ‘SIR’ मोहीम कायदेशीर!

सह-आरोपी शरद आणि शिल्पी यांची निर्दोष सुटका

या प्रकरणातील अन्य दोन सह-आरोपी शरद आणि शिल्पी यांच्याबाबत मात्र उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या दोघांवर पीडित मुलीची भेट आसारामशी घडवून आणल्याचा आणि गुन्ह्याचा कट रचल्याचा आरोप होता. विशेष न्यायालयाने या दोघांना दोषी ठरवले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने समोर आलेले पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची सखोल तपासणी केल्यानंतर, शरद आणि शिल्पी यांची तुरुंगातून तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२०१८ मध्ये विशेष न्यायालयाने काय दिला होता निर्णय?

हे संपूर्ण प्रकरण २०१३ मधील असून, एका अल्पवयीन मुलीने आसारामविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर, जोधपूरच्या विशेष बाल न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये या प्रकरणावर अंतिम निकाल दिला होता. न्यायालयाने आसारामला आयपीसी कलम ३७६ (फ), कलम ३७६ (ड) सामूहिक बलात्कार, ३७० (४) मानवी तस्करी, ५०६ धमकी देणे आणि १२० ब गुन्हेगारी कट रचणे या गंभीर आरोपांखाली दोषी धरत जन्मठेपेची कठोर शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयाचा जन्मठेपेचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.