डिझेल खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नियम-अटी जाहीर; शेतकऱ्यांची गैरसोय टळणार

Maharashtra government diesel policy : खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना राज्यात निर्माण झालेल्या डिझेल टंचाईमुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रांसाठी डिझेल मिळत नसल्याने शेतीची कामे रखडली असून पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर व वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा वाढता रोष लक्षात घेत जालना प्रशासनाने कॅनमध्ये डिझेल देण्यावरील बंदी अवघ्या दोन दिवसांत मागे घेत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

जालना प्रशासनाने कॅनमध्ये डिझेल देण्यावरील बंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी कॅनमध्ये डिझेल उपलब्ध होणार आहे.

खरीप हंगामाची लगबग सुरू पेरणीपूर्व मशागत आणि इतर शेतीकामांसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. अशावेळी प्रशासनाने अचानक कॅनमध्ये इंधन भरण्यास बंदी घातल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत आले होते. डिझेल मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर थेट पेट्रोल पंपावर न्यावे लागत होते. अनेक गावांमधून पेट्रोल पंप दूर असल्याने वेळ, अतिरिक्त इंधन आणि मजुरीचा खर्च वाढलाय. त्यामुळे शेतीकामांवर थेट परिणाम होतोय.

कॅन बंदी लागू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर आणि वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. भोकरदन तालुक्यातील धावडा येथील एका पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःचे ट्रॅक्टर नव्हते किंवा शेतापर्यंत डिझेल नेण्याची सुविधा नव्हती, अशा शेतकऱ्यांची कामे ठप्प झाली होती. या परिस्थितीमुळे प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती.

डिझेल मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढू लागला. शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केल्याने प्रशासनाने अवघ्या दोन दिवसांत आपला निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे आता पुन्हा कॅनमध्ये डिझेल देण्यास परवानगी देण्यात आली. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा – “मुंगेरीलाल के हसीन सपने”, फडणवीसांनी का लावला राहुल गांधींना टोला?

डिझेल खरेदीसाठी अटी

-इंधनाचा गैरवापर आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर अटी लागू केल्या आहेत.

-डिझेल घेण्यासाठी कागदपत्रे लागणार आहेत

-ट्रॅक्टरचे आरसी बुक आवश्यक असेल

-अॅग्रीस्टॅक आयडी सादर करावा लागेल.

-अॅग्रीस्टॅक नसल्यास स्वतंत्र नोंद वहीत माहिती नोंदवली जाणार

-आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि स्वाक्षरी देणे अनिवार्य असणार आहे.

-पेट्रोल पंप चालकांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिलेत.

-गैरवापर केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

कॅनमध्ये मिळणाऱ्या इंधनाचा गैरवापर किंवा अनधिकृत विक्री आढळल्यास संबंधित पेट्रोल पंप चालकांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 02482-225311 किंवा 8888125312 या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन जालना प्रशासनाने केले आहे.