‘पंचवीस वर्षात भारत संरक्षण साहित्य निर्यातदार देश होईल’; संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह

राहाता : येत्या २५ वर्षात भारत संरक्षण यंत्रसामुग्रीचा निर्यातदार देश बनणार असल्याने जगातील कोणतीही ताकत भारताला रोखू शकणार नाही. संरक्षण क्षेत्रात खाजगी उद्योजकांना वाव मिळत नव्हता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भंर भारत’ व ‘मेक इन इंडिया’मुळे खाजगी संस्थांचा संरक्षण क्षेत्रात सहभाग वाढत असल्याने देशाचे संरक्षण सामर्थ्य वाढणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी व्यक्त केला.

शिर्डी येथील औद्योगिक वसाहतीत उभारण्यात आलेल्या ग्लोब फोर्ज या खाजगी कंपनीच्या तोफगोळे उत्पादन प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा आज, शनिवारी संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, निबे समूहाचे अध्यक्ष गणेश निबे आदींसह लष्काराचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भारत आता शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश राहिलेला नसून, लवकरच जगातील प्रमुख संरक्षण निर्यातदार देश म्हणून उदयास येईल, आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेमुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाली आहे. केंद्र शासनाने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा, थेट परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, परवाना प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि स्वदेशीकरणाला चालना देणारे निर्णय घेतल्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांचा वाटा आता २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

हेही वाचा – “नैतिकता ही शोभेची नसून, आचरणाची गोष्ट!”; तुकाराम मुंढे

भारताच्या संरक्षण उद्योगाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आत्मनिर्भर लष्करी व नौदल उभारणीचा समृद्ध वारसा लाभल्याचे त्यांनी नमूद केले. नव्या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर संरक्षण उत्पादनाची मजबूत परिसंस्था विकसित होईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होईल. संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रात नवोपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीमुळे भारतीय सैन्याची क्षमता वाढली असून भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अनेक विदेशी कंपन्या आता भारतासोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी पुढाकार घेत आहेत. स्वतःची शस्त्रे स्वतः निर्माण करणारा देशच स्वतःचे भविष्य घडवू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर हे संरक्षण उत्पादनाचे नवे आणि महत्त्वाचे हब म्हणून उदयास येत आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर येथे चार संरक्षण उद्योग समूह विकसित करण्यात येत असून संरक्षण उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. शिर्डीच्या प्रकल्पामुळे सुमारे ५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली असून ४ हजार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि हायपरसॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून भारत या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले केल्यामुळे देशातील तरुणांच्या कौशल्याला नवी दिशा मिळाली आहे. भारतीय सैन्याने अत्यंत अचूक व प्रभावी कारवायांद्वारे देशाच्या सुरक्षेसाठी सक्षम क्षमता सिद्ध केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी भारतीय सैन्याच्या सज्जतेचे कौतुक केले. भारत हा शांततेचा पुरस्कार करणारा देश असला तरी देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ते प्रत्युत्तर देण्यास समर्थ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.प्रास्ताविक गणेश निबे यांनी केले. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे यांनी अभार मानले. कार्यक्रमापूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी साईबाबा समाधीचे दर्शन घेतले.

पेट्रोल व डिझेलच्या टंचाई संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत कालच जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्यात आहेत. कोणी साठेबाजी करत असेल तर त्यावरही लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरवर्षी किती डिझेल लागते याबाबत माहिती उपलब्ध आहे. मात्र अचानक ३० टक्के जास्त मागणी होत असेल तर काहीतरी गडबड आहे. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, अशा उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिर्डीतील प्रकल्पातून ७० ते ७०० किमी.पर्यंत अचूक मारा करणारी आधुनिक क्षेपणास्त्रे तयार केली जात आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक दारूगोळा पुरविण्याची क्षमता या केंद्रात विकसित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात अर्धा किमी. लांबीचे ९ विभाग असून मार्गदर्शित अस्त्रे, मानवरहित विमाने आणि अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणांची निर्मिती येथे केली जाणार आहे. या केंद्रातून तयार होणारी उत्पादने शंभर टक्के निर्यातक्षम असल्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.