राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी सोमवारी बेमुदत संपावर

पाली: राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. गेल्या १५ महिन्यांपासून मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवार (ता. 21) पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संपात रायगड जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षक पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असल्याची माहिती समन्वय समितीने दिली आहे.

कर्मचारी संघटनांनी एकूण १८ मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे स्पष्ट नियम जाहीर करणे आणि १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन देणे. निवृत्तीचे वय इतर राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करणे. पदोन्नती व लाभ मिळावा. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा (१०:२०:३०) लाभ त्वरित देणे. रिक्त असलेली ३५% पदे भरणे, तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक भरतीवरील बंदी उठवणे. सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक ‘कॅशलेस’ आरोग्य विमा योजना लागू करणे. दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेणे आदी मागण्या आहेत.

हेही वाचा – वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 मधून बाहेर, KKR विरोधात तो विक्रम करणार? एका सामना बदलवू शकतो नशीब

गेल्या वर्षभरात सात वेळा आंदोलने करूनही शासनाने केवळ आश्वासने दिली, ठोस कृती केली नाही. त्यामुळे आता संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशी भावना रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रभाकर नाईक, अध्यक्ष सुरेश पालकर आणि जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील १७ लाख कर्मचारी एकाच वेळी संपावर गेल्याने प्रशासनासमोर मोठे पेचप्रसंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात असून, शासन काही ठोस तोडगा काढणार की राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता. शाळा आणि महाविद्यालयांतील शैक्षणिक कार्यावर परिणाम होईल. महसूल, आरोग्य आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा विस्कळीत होऊ शकतात.