चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांचे स्थलांतर रोखणार; वाहतूक कोंडीसह पायाभूत सुविधांवर तातडीने उपाय

पुणे : चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडचणी दूर करून येथील उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तळेगाव आणि चाकण येथे भेट देऊन रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी केली. तसेच चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीच्या विविध ठिकाणांची पाहणी करून शिंदे यांनी सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. एम-६० हार्डनरचा वापर करून खड्डे बुजवणे तसेच पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांवर थेट कास्टिंग केलेले पॅचेस बसवण्याच्या कामाचीही त्यांनी पाहणी केली.

जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच आणि एम-६ आरएमसी विथ हार्डनरच्या वापरामुळे खड्डे कमी वेळेत दुरुस्त करून अवजड वाहतूक तातडीने सुरू करता येणार आहे. सर्वाधिक खराब झालेल्या ठिकाणी प्री-कास्ट पॅनेल बसवण्याचे कामही करण्यात येत आहे.

हेही वाचा –  राज्यातील शासकीय रुग्णालयांसाठी आरोग्यसेवांची नवी मानके; नागरिकांना मिळणार दर्जेदार आणि सुलभ उपचार

औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष नोडल समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आता दर शुक्रवारी होणार आहे. रस्ते, ड्रेनेज, फुटपाथ आणि स्ट्रीट लाईट्ससह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर समितीमार्फत लक्ष दिले जाणार आहे.

तळेगाव ते शिक्रापूर या ५४ किलोमीटर मार्गाच्या दुरुस्तीला, तसेच नाशिक फाटा-राजगुरुनगर रस्ता आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या विकासात फुटपाथ, युटिलिटी आणि सायकल ट्रॅकचा समावेश करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

कामगारांचा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात क्लस्टरच्या माध्यमातून कामगार वसाहती उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच निगडी-चाकण, चाकण-राजगुरुनगर आणि तळेगाव-शिक्रापूर या मेट्रो मार्गांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत.

उद्योजकांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंते आणि अन्य अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष उपलब्ध राहणार आहेत. उद्योजकांनी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी ‘मैत्री’ ॲपचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले.

वीज ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, लोडशेडिंगचे नियोजन, स्वतंत्र एजन्सीमार्फत कचऱ्याची विल्हेवाट, तसेच पाणीपुरवठा आणि पोलीस प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले.

शासनाच्या उपाययोजनांमुळे उद्योजकांच्या समस्यांवर तोडगा निघण्यास सुरुवात झाली असून, उद्योग बाहेर स्थलांतरित करण्याबाबत उद्योजकांच्या भूमिकेतही सकारात्मक बदल झाल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.