मुंबई: आर्थिक दृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्युएस) आणि सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील जागा सरकार अधिकची पदे निर्माण करून भरणार आहे. आर्थिक दृष्टय़ा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलाविली होती. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. या प्रवर्गातील घटकालाही न्याय देण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून भरती करण्याविषयी चर्चा झाली. या घटकाला न्याय देण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. यावेळी आढावा घेण्यात आला.
यावेळी महाराष्ट्र आभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा-२०१९ मधील भरतीत राज्य लोकसेवा आयोगाने आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातून शिफारस केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करताना अडचणी निर्माण होतील की काय, अशी शंका असल्याने त्यावर चर्चा करण्यात आली. पोलीस आणि ग्रामविकास विभागाची पदे निश्चित सरकारच्या वतीने ७५ हजार पदांची भरती करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत पोलीस दलातील ११ हजार तर ग्रामविकास विभाागातील १० हजार पदे भरण्याचा निर्णय झाला आहे, असे सरकारी सूत्राने सांगितले. अन्य पदांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
