राज्याच्या जीएसटी उत्पन्नात अंदाजापेक्षा अधिक वाढ; सरकारच्या वित्त विभागाची माहिती
मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
कोरोनाचे सावट दूर होऊन पूर्वपदावर आलेले व्यवहार याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर झाल्याने राज्य सरकारला गेल्या तीन महिन्यात कर्जाचा फारसा आधार घ्यावा लागला नसल्याची माहिती वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर अडचणी सापडलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने आता उभारी घेतली असून वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नात अंदाजापेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. वित्त विभागाने ऑगस्ट 2022 पर्यँत जीएसटीचे उत्पन्न 72 हजार 145 कोटी रुपये अंदाजित केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जीएसटीतून 72 हजार 881 कोटी रुपये जमा झाले. ही वाढ कोरोनापूर्व स्थितीची निदर्शक मानली जात आहे.
राज्य सरकारने जीएसटी थकबाकीदार व्यापाऱ्यांसाठी राबवलेली अभय योजना, कोरोना काळात आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी घेतलेले निर्णय आणि कोरोनाचे सावट दूर होऊन पूर्वपदावर आलेले व्यवहार याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर झाल्याने राज्य सरकारला गेल्या तीन महिन्यात कर्जाचा फारसा आधार घ्यावा लागला नसल्याची माहिती वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
मार्च 2020 मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला होता. परिणामी राज्याचे अर्थचक्र थांबले होते. मे-जून 2020 दरम्यान कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारवर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षात कोरोना निर्बंध टप्प्याटप्प्याने आणि गेल्या एप्रिलपासून पूर्णपणे हटल्याने आर्थिक स्थिती पूर्ववत होऊन राज्याचे उत्पन्न वाढत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्पन्न वाढीतील सातत्य कायम राहिले आणि खर्च नियंत्रणात राहिला तर सन 2022-32 च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजित 24 हजार 353 कोटी महसुली तूट कमी होऊ शकते, असा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
सहा महिन्यात 34 हजार कोटींचे कर्ज
दरम्यान, राज्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच दैनंदिन खर्चासाठी राज्य सरकरला गेल्या एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात 34 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले आहे. राज्यात सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार आल्यापासून गेल्या तीन महिन्यात चार हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
1 लाख 10 हजार कोटीच्या कर्जाची मर्यादा
केंद्र सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्याला खुल्या बाजारातून कर्ज काढण्यासाठी १ लाख १० हजार ६२६ कोटी रुपयांची मर्यादा घालून दिली आहे. यापैकी पहिल्या ९ महिन्यात म्हणजे डिसेंबर २०२२ पर्यँत सरकारला ७९ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज घेता येणार आहे.
मागील सहा महिन्यातील कर्ज
एप्रिल – 4 हजार कोटी
मे – 22 हजार कोटी
जून – 4 हजार कोटी
जुलै – कर्ज काढले नाही
ऑगस्ट – कर्ज काढले नाही
सप्टेंबर – 4 हजार कोटी
