ठाकरे सरकारने सरनाईकांचा ४ कोटी ३३ लाखांचा दंड माफ केल्यानंतर भाजपाची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
मुंबई |
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील पोखरण रोड क्र. १ येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध डावलून माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. दरम्यान या निर्णयावरुन भाजपाने नाराजी जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी पैसे नाही पण आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यवधींची माफी अशा शब्दांत पक्षाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी टीका केली आहे. केशव उपाध्ये यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, “नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कबूल करूनही प्रोत्साहन भत्ता देत नाही. शेतकऱ्यांसाठी पैसे नसतात पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यवधींची माफी करता. वा रे ठाकरे सरकार”.
केशव उपाध्ये यांनी यावेळी एसटी कामगार आणि अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. “एसटी कामगारांनी तडफडून आत्महत्या केल्या पण तुम्हाला पाझर फुटला नाही. अतिवृष्टी,अवकाळी पाऊस,गारपिटीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना द्यायला पैसा नाही.पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालायला सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान. वा रे ठाकरे सरकार,” अशा शब्दांत त्यांनी निशाणा साधला.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कबूल करूनही प्रोत्साहन भत्ता देत नाही. शेतकऱ्यांसाठी पैसे नसतात पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यवधींची माफी करता. वा रे @OfficeofUT सरकार. 1/3
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 13, 2022
“अनियमित बांधकामे करा फक्त शिवसेनेचे आमदार की तुम्हाला सगळ माफ हेच ठाकरे सरकारचं धोरण,” असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
एसटी कामगारांनी तडफडून आत्महत्या केल्या पण तुम्हाला पाझर फुटला नाही. पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी थेट मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वा रे @OfficeofUT सरकार.
2/3— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 13, 2022
- काय आहे निर्णय –
अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महानगरपालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली.
दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत सरनाईक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांपुढे असून त्यांनीही बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिल्याचा सोमय्या यांचा दावा आहे.
- वित्त विभागाचा आक्षेप
आमदार सरनाईक यांच्या गृहसंकुलाला झालेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत नगरविकास विभागाने वित्त विभागाकडे फाईल पाठवली असता वित्त विभागाने अशी सूट देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. (या अभिप्रयाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे) सदरचा दंड हा ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्त्रोताचा एक भाग आहे. विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून महानगरपालिकांना निधी उपलब्ध केला जातो. दंड माफी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचा तोटा ठरतो. सरनाईक यांनी विनापरवानगी बांधकाम केले होते. ही स्पष्टपणे अनियमितता आहे. अनियमिततेसाठी दंड आकारला गेलाच पाहिजे. उलट अशा अनियमिततेबद्दल दुप्पट दंड आकारणे योग्य ठरेल व नगरविकास विभागाने तसा विचार करावा, असा स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता. दुप्पट दंड आकारणे दूरच, आधी आकारण्यात आलेला दंडही मंत्रिमंडळाने माफ केला. करोनामुळे आधीच महसुलावर परिणाम झाला आहे. दंड माफी केल्यास ठाणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असेही वित्त विभागाने नमूद केले होते.
अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठीही अशीच मागणी होण्याची भीती ठाण्यातील इमारतीचा दंड माफ केल्यास असा अपवाद केलेले हे पहिलेच प्रकरण असले तरी राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने वेळोवेळी घेतला होता. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. प्रताप सरनाईक यांच्यासाठी ठाकरे सरकारने अपवाद केल्यास अन्य अनधिकृत बांधकाम केलेले विकासक आमचाही दंड माफ करावा म्हणून पुढे येतील. वित्त विभागाने नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. अशी अनेक प्रकरणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याकडे वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे.
- लोकायुक्तांकडे दाद मागणार – किरीट सोमय्या
गेल्या आठवडय़ात लोकायुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने सरनाईक यांच्याकडून दंड वसूल केला जाणार, असे आश्वासन दिले होते. याच सरकारने सरनाईक यांचा दंड माफ केला. याबद्दल लोकायुक्तांकडे दाद मागणार आहे, असे सोमय्या यांनी सांगितल़े
- प्रकरण काय?
आमदार सरनाईक यांनी उभारलेल्या गृहसंकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. विहंग गार्डनमध्ये बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक (कंस्ट्रक्शन टीडीआर) च्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. यापैकी २५ लाख रुपये विकासकाने महापालिकेकडे जमा केले. मात्र, उर्वरित रक्कम भरली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ टक्के प्रमाणे एक कोटी, २५ लाखाचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती.