नव्या सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती भाजपकडे; सिंचन खातेवाटपाचा फॉर्म्युला कसा असेल?
मुंबईः राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यांनंतर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध लागले आहेत. कोणत्या नेत्यांना कोणती खाती मिळणार तर शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार का?, असे प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. मात्र, शपथविधी होऊन आठवडा लोटला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्ताराबाबत कोणताही निर्णय झाला नाहीये. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवून घेण्याची शक्यता आहे. भाजप मंत्रिमंडळात गृह, अर्थ आणि महसूल ही महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवणार असून एकनाथ शिंदे गटाकडे नगरविकास आणि सिंचन खाते सोपवण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
शिंदे- फडणवीस सरकारने १६४ मतांच्या फरकाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. एकूण १६४ आमदारांनी सरकारच्या समर्थनार्थ मत दिले आहे. शिंदे गटाच्या बाजूने ४० बंडखोर आमदार व १० अपक्ष आमदारांनी मत दिले. तर, भाजपचे १०६ आमदार व अपक्षांनी शिंदे- फडणवीस सरकारच्या बाजूने मत दिलं.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या तुलनेत भाजपची संख्या दुपटीहून अधिक असली तरी भाजपने मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडे सोपवले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवली. त्यामुळं भाजपला मंत्रिमंडळात मोठा वाटा मिळणार असण्याची चर्चा आहे. भाजपला २८ कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता आहे, तर एकनाथ शिंदे गटाला १३ खाती मिळण्याची शक्यता आहे. १३ पैकी दोन लहान पक्ष आणि शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांकडे जाण्याची शक्यता आहे.
भाजप- सेना युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखाते स्वतःकडे ठेवून घेतलं होतं. त्यामुळं आत्ताही भाजप गृह, महसूल, अर्थमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग खाते स्वतःकडे ठेवून घेईल, अशी शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) खाते होते. तेव्हा त्यांनी मुंबई- नागपूर एक्स्प्रेस वेसारखे मोठे प्रकल्प हाताळले होते. त्यामुळं शिंदे गट स्वतःकडे नगरविकास व एमएसआरडीसी खाते ठेवेल. यापूर्वीच्या भाजप- सेनेच्या सरकारमध्ये नगरविकास आणि सिंचन विभाग दोन्ही भाजपकडे खाती होती.
