सोलापूर | राज्यात cनी बचत गटांच्या नावाखाली कमिशनखोरी करत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केलाय. याप्रकरणी महावितरणच्याच आयटी विभागातील आधिकऱ्याने वरिष्ठांना लेखी पत्र पाठवल्याने या कमिशनखोरीला वाचा फुटलीय. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महावितरणमधील खाबूगिरीचे आणखी एक प्रकरण नव्याने समोर आले आहे.
महावितरण कंपनीच्यावतीने राज्यातील बचत गटांना शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाच्या वीजबिल वसुलीचा ठेका देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या थकीत बिलासाठी ३० टक्के आणि चालू वीजबिल वसुलीसाठी २० टक्के कमिशन निश्चित करण्यात आले. नेमक्या याच संधीचा फायदा महावितरणमधील अधिकाऱ्यांनी उचलला आहे. घसघशीत कमिशनवर डोळा ठेवून आपल्याच नातेवाईक अन् निकटवर्तीयांना सोबत घेऊन स्वतःच बचत गट तयार केले, तेही कागदोपत्री. कारण प्रत्यक्षांत शेतकऱ्यांची वीजबिल वसुली ही महावितरणच्या वायरमन आणि आधिकाऱ्यांनीच केली. त्यासाठी डीपी सोडवले, बंद ठेवले, सक्तीची वसुली केली. ती महावितरणला आर्थिक बळ देण्यासाठी नव्हे तर कमिशनसाठी, असा आरोप आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात मोहोळ तालुक्यातील अनगर – कुरणवाडीच्या एका बचत गटालाही असाच ठेका मिळालाय. त्यात आई भागीरथी विठ्ठल गुंड या अध्यक्ष, त्यांची मुलगी रेश्मा समीर जाधव या सचिव आहेत. याच रेश्माचे पती समीर जाधव महावितरणचे ठेकेदार आहेत, तर सासरे तानाजी जाधव हे महावितरणमधील निवृत्त कर्मचारी आहेत. यांचा या बचत गटाशी संबंध आहे. एवढंच काय गावात कुठलाच बोर्ड, कार्यालय नसलेल्या श्री गुरुदेवदत्त स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटाच्या केवळ दहा महिलांनी ३ कोटी ८१ लाख रुपयांचा वसूल केलाय. हा तोही रोख स्वरूपात. १४ ऑक्टोबरला रजिस्टर झालेल्या या बचत गटाने विक्रमी कामगिरी करत ४५ लाखांच्या कमिशनवर हक्क सांगितलाय. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणातून महावितरण कमिशनखोरीतील लागेबांधे समोर आले आहेत.
राज्यात ५१ बचत गटांच्या माध्यमातून जवळपास दीडशे कोटी रुपयांची वीजबिल वसुली करण्यात आलीय. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी हाच पॅटर्न राज्यभर राबविला असल्यास या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढणार असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
