breaking-newsताज्या घडामोडीराजकारणराष्ट्रिय

आताची सगळ्यात मोठी बातमी : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे ३ पर्याय

नवी दिल्ली : ज्ञानवापीसंदर्भात सगळ्यात मोठी बातमी हाती आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायालय करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून ज्ञानवापीचा खटला हस्तांतरित करण्यात आलाय. हे प्रकरण प्रथम जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आलंय. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता जिल्हा न्यायाधीश करणार आहेत. तर सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी तीन पर्याय ठेवले आहेत. वाराणसी कोर्टाला सुनावणी पूर्ण करु द्या, सुनावणीपर्यंत कोर्ट अंतिम आदेश देऊ शकतं तसेच निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू असेल, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

ज्ञानवापी मशिदीच्या केसने देशातील वातावरण तापलं आहे. त्यावरच आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. दरम्यान, वाराणसी कोर्टाचा निर्णय अवैध ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षकारांनी हिंदू पक्षकारांवर आरोप केले. हिंदू पक्षकारांकडून वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ५०० वर्षांपासून प्रचलित असलेली धार्मिक पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप मुस्लिम पक्षकारांनी केला.

ज्ञानवापी मशिदीच्या सुनावणीतील मुद्दे

ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणाची ३ न्यायाधीशांच्या बेंचकडून सुनावणी
ज्ञानवापी मशिदीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून ३ पर्याय
वाराणसी कोर्टाला सुनावणी पूर्ण करु द्या-पहिला पर्याय
सुनावणीपर्यंत कोर्ट अंतिम आदेश देऊ शकतं-दुसरा पर्याय
निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू असेल-तिसरा पर्याय

मुस्लिम पक्षकारांचे आरोप

वाराणसी कोर्टाच्या निर्णयाला अवैध घोषित करा
हिंदू पक्षाने वातावरण निर्मिती केली
वाराणसी कोर्टाचा निर्णय वातावरण खराब करणारा
५०० वर्षे जुन्या परिस्थितीमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यासाठी सवलत द्या
दावा केलेल्या शिवलिंग परिसराची सुरक्षा केली
सर्व्हे केलेला रिपोर्ट सार्वजनिक व्हायला नको
सर्व्हे केलेला रिपोर्ट फक्त न्यायाधीशांसमोर यायला हवा
आमचा आदेश अंतरिम राहू शकतो
आम्हाला समाजात संतुलन ठेवायचं आहे

कोर्टात काय काय झालं?

आम्ही ट्रायल कोर्टाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

आम्ही ट्रायल कोर्टाला काम करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शांतता राखण्यासाठी घटनेत चौकट तयार करण्यात आली आहे. खालच्या न्यायालयाला निर्देश देण्याऐवजी आपण समतोल साधला पाहिजे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. अहमदी यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्यावर चर्चा सुरू केली तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, हा तुमचा दुसरा दृष्टिकोन आहे. आम्ही आदेश VII च्या नियम 11 च्या प्रकरणावर चर्चा करत आहोत.

सर्व्हे लीक झाल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट संतापले

आयोगाचा अहवाल लीक झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आयोगाचा अहवाल लीक होऊ नये आणि तो फक्त न्यायाधीशांसमोर मांडावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार होता. न्यायालयासमोर तो मांडण्यात येणार होता, पण त्याअगोदरच अहवाल लीक झाला, आम्ही याचा कडक शब्दत निषेध व्यक्त करतो, असं न्यायालयाने म्हटलं. आपल्याला शांतता आणि संयम राखणं गरजेचं आहे. देशातील समतोल राखण्यासाठी आपण प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने मांडलं.

मस्जिद समितीचे वकील हुजेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला की, आमची एसएलपी आयोगाच्या नियुक्तीच्या विरोधात आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 1991 चा कायदा करण्यात आला. एक कथा रचण्यासाठी आयोगाचा अहवाल निवडकपणे लीक करण्यात आला आहे.

अहमदी म्हणाले की, जर हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात पाठवले गेले तर ज्ञानवापी मशिदीमध्ये यथास्थिती कायम ठेवली पाहिजे. सर्वप्रथम सर्वेक्षणासाठी आयोग बनवणे घटनाबाह्य आहे. एवढेच नाही तर अहवाल लीक केला जात आहे. कॅम्पसमध्ये गेल्या ५०० वर्षांपासूनची स्थिती आहे. माझी मागणी आहे की हे प्रकरण वाराणसी न्यायालयात गेले तरी तीच स्थिती कायम ठेवावी, अशी मागणी अहमदी यांनी केली.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button