मुंबई | प्रतिनिधी
राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा १७ फेब्रुवारीपर्यंत कायम ठेवला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीला यापुढे मंदाकिनी खडसेंची चौकशी करावयाची असल्यास २४ तास आधी नोटीस देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बुधवारच्या सुनावणीत ईडीने याप्रकरणी आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले. या प्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच हायकोर्टाने अंतरीम दिलासा दिलेला आहे.
खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडून याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रिंगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवले गेले आहे, असा आरोप केला होता. मात्र विशेष पीएमएलए कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपा सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. २०१६ मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलुपचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीने खडसे यांना याप्रकरणी क्लीनचीट दिली होती.
