नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २ सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्याला बँक कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या खासगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचारी १६ आणि १७ डिसेंबरला संपावर जाणार आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन यांनी ही संपाची हाक दिली आहे, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस संजय दास यांनी दिली.
केंद्र सरकार काही बँकांचे खासगीकरण करणार आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे आमचा बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध आहे. तेव्हा सरकारने आपले खासगीकरणाचे धोरण मागे घेतले नाही तर त्याच्या विरोधात आमचा लढा यापुढेही सुरूच राहील. सध्या या खासगीकरणाच्या विरोधात १६ आणि १७ डिसेंबरला २ दिवसांचा संप आम्ही पुकारला आहे. २०१९ मध्ये सरकारने आयडीबीआय बँकेतील आपली हिस्सेदारी एलआयसीला विकली. आयडीबीआय बँक आणि एलआयसीच्या खाजगीकरणाचीही घोषणा सरकारने केली आहे. त्यानंतर आता २ सरकारी बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. याशिवाय गेल्या ४ वर्षांत १४ सरकारी बँकांचे विलिनीकरण केले आहे. खासगीकरणासाठी सरकार बँकिंग अधिनियमन सुधारणा विधेयक २०२१ हिवाळी अधिवेशनात मांडणार आहे. त्याला आमचा विरोध असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे.
