- याचिकेची दखल न घेण्याची मागणी
नवी दिल्ली |
अंतरिम व्यवस्था म्हणून यापूर्वी नेमण्यात आलेल्या निवासी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने २१ जूनला राजीनामा दिल्यानंतर आपण त्याच्या जागी नवा अधिकारी नेमण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत, अशी माहिती ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. तथापि, आपण अमेरिकेत नोंदणी झालेली कंपनी असल्याने, तसेच आपल्या संवाद यंत्रणेमार्फत किंवा प्लॅटफॉर्मवरून प्रेषित झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखाचे आपण प्रवर्तक किंवा प्रकाशक नसल्यामुळे, अनुच्छेद २२६ अन्वये आपल्याविरुद्धची याचिका दखल घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद या मायक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळाने केला आहे.
ट्विटरने भारताच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम २०२१ अन्वये निवासी तक्रार निवारण अधिकारी न नेमल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर ट्विटरने ही भूमिका घेतली आहे. ट्विटरने निवासी तक्रार निवारण अधिकारी नेमला असल्याचे रेकॉर्डवर सांगण्यासाठी न्यायालयाने ३१ मे रोजी या कंपनीला ३ आठवड्यांची मुदत दिली होती आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांना स्थगिती देण्यात आलेली नसल्यास ट्विटरला त्यांचे पालन करावे लागेल, असेही सांगितले होते. ‘ही याचिका याचिकाकर्त्यांच्या २६ मे २०२१ च्या तक्रारीवर आधारित आहे. याचिकाकर्ता व प्रतिवादी ट्विटर यांच्यातील संबंध कंत्राटी आहेत. त्यामुळे ही याचिका दखल घेतली जाण्यायोग्य नाही’, असे ट्विटरने म्हटले आहे. २६ मे रोजी दोन ‘व्हेरिफाइड यूझर्स’नी ट्विटरवर केलेले ‘बदनामीकारक, खोटे आणि चुकीचे’ ट्वीट आपल्या निदर्शनास आले. त्याविरुद्ध आपण ट्विटरच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवू इच्छित होत होतो, मात्र या अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील आपल्याला आढळले नाहीत, असा आरोप अमित आचार्य या वकिलाने त्याच्या याचिकेत केला आहे.
