आयटीयन्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी “आयटी स्टडी सेल” स्थापन होणार; आमदार शंकर जगताप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच विशेष बैठक; आयटीयन्ससाठी सकारात्मक निर्णय

पिंपरी | हिंजवडी तसेच राज्यातील आयटी पार्कमधील आयटीयन्सच्या नोकरीची असुरक्षितता, ‘ले-ऑफ’च्या नावाखाली होणारी पिळवणूक आणि फ्रेशर्सची वाढती फसवणूक यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून एका ‘ आयटी स्टडी सेल’ची स्थापना केली जाणार आहे. चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी या प्रश्नी घेतलेल्या पुढाकारामुळे आता आयटीयन्सचे प्रश्न थेट मुख्यमंत्री स्तरावर पोहोचले असून, लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे.

आयटीयन्सच्या विविध गंभीर समस्यांबाबत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. २१ ) मंत्रालयात एक संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार शंकर जगताप यांनी आयटीयन्सया व्यथा मांडल्या. या वेळी कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, आयटी क्षेत्रासाठी विशेष कायदे करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली आयटी स्टडी सेलची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. या महत्त्वाच्या बैठकीला कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, प्रधान सचिव (कामगार) आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, अवर सचिव (कामगार-२) स्वप्निल कापडणीस, अवर सचिव (उद्योग) अजित सासुळकर, अवर सचिव (IT) योगेश गोसावी, ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’चे पवनजित माने व प्रशांत पंडित, सहाय्यक कामगार आयुक्त वि. अ. नामदे आणि कक्ष अधिकारी (विधी) अश्विनी सैनी उपस्थित होते.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमधील नारीशक्तीचा मुंबईत ‘आक्रोश’

आमदार शंकर जगताप यावेळी म्हणाले, राज्याच्या जीडीपीमध्ये आयटी क्षेत्राचा वाटा मोठा असला, तरी येथील आयटीयन्सच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांची व्याख्या अधिक स्पष्ट करणे, त्यांना औद्योगिक विवाद अधिनियमांतर्गत संरक्षण मिळवून देणे आणि कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या ले-ऑफ थांबवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यावर या ‘स्टडी सेल’चा भर असेल. तसेच, आयटीयन्सच्या तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी ‘आयटी ट्रिब्युनल’ स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

आयटीयन्सना निवृत्तीनंतरचे वेतन आणि नोकरी गेल्यानंतरचे लाभ मिळावेत यासाठी ईपीएफओ (EPFO) च्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्याचा प्रस्ताव, कंपन्यांमध्ये ‘पॉश’ (POSH) समिती आणि क्रंची फॅसिलिटी सुविधांची काटेकोर तपासणी, कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून त्यांना ‘ब्लॅकलिस्टेड’ करण्याच्या प्रकारावर कायदेशीर निर्बंध आणण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मुख्य म्हणजे आयटीयन्सच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी विशेष ‘आयटी ट्रिब्युनल’ किंवा फास्ट ट्रॅक लेबर कोर्ट येत्या जून अखेर सुरू होण्याबाबत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

आयटीयन्सना सध्या अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “औद्योगिक विवाद अधिनियमांतर्गत आयटीयन्सची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने त्यांना योग्य कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना कामगार कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. यासाठी उद्योग, कामगार आणि माहिती-तंत्रज्ञान या तिन्ही विभागांच्या समन्वयातून मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. आयटी क्षेत्र हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, आयटीयन्सच्या नोकरीची सुरक्षा आणि कायदेशीर हक्कांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यावर आता आयटी स्टडी सेल स्थापन करण्याचे आश्वासन कामगार मंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन लवकरच यावर ठोस कायदेशीर तरतूद केली जाईल.

– शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा.