विधानसभाध्यक्ष निवडणूक लांबणीवर; कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा सावध पवित्रा
मुंबई |
राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक घेतल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक मंगळवारी लांबणीवर टाकली. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी मंगळवारी निवडणूक होणार होती. विधानसभा नियमातील तरतुदीनुसार अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल निश्चित करतात. अध्यक्षपदासाठी गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा बदल महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. हा बदल घटनेशी सुसंगत आहे का, याची तपासणी करायची असल्याचे पत्र राज्यपालांनी सरकारला पाठविले होते. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र पाठवून उत्तर दिले होते.
सकाळपर्यंत पत्राला उत्तर देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या खरमरीत पत्राला राज्यपाल कोश्यारी यांनी तेवढय़ाच खरमरीत भाषेत मंगळवारी सकाळी उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित (पान ४ वर) (पान ३ वरून) केले होते. त्यावर राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत हे कोश्यारी यांनी ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात अधोरेखित केले. राज्यपालांचा एकूणच नूर बघता परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा सत्ताधाऱ्यांना अंदाज आला. राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची तयारी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांनी केली होती.
अशा पद्धतीने निवडणूक घेतल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि न्यायालयात विरोधात निकाल जाईल, असा कायदेशीर सल्ला देण्यात आला. निवडणूक घेतलीच तर राज्यपाल टोकाची भूमिका घेण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना होती. यापेक्षा अध्यक्षपदाची निवडणूक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात यावी, असा निर्णय महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये आधीच काँग्रेसबद्दल संतप्त भावना होती. निवडणूक पुढे गेल्याने काँग्रेसचेच नुकसान झाले. त्यातच काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाच्या नावावरूनही घोळ सुरूच होता. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने या साऱ्या गोंधळाबद्दल काँग्रेसवर खापर फोडले. नवीन अध्यक्ष निवडून येईपर्यंत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार कायम राहील.
नव्याने चाचपणी विधानसभा नियमात राज्यपाल अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करतील अशी तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर बदल करता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे. केंद्रात ठराविक दिवशी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी शिफारस पंतप्रधान राष्ट्रपतींना करतात. त्यानुसार राष्ट्रपती तारीख जाहीर करतात. अशाच पद्धतीने राज्यातही बदल करता येतील का, या दृष्टीने चाचपणी केली जात आहे. म्हणजे राजभवनचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. नियमात कोणते बदल करता येतील यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आहे.
