मुंबई | एसटी महामंडळाला शासनात विलीन करा या प्रमुख मागणीवरून मागील ७२ दिवसांपासून एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. या संपाला न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. तरीही संपकरी कर्मचारी संप आंदोलनावर ठाम असल्याने महामंडळाने निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई सुरू केली आहे. अशी कारवाई करण्यात आलेल्या १० हजार १८० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर आता बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. कारण यातील अनेक कर्मचारी आगारात जाऊन कामावर रुजू करून घेण्याची विनंती करत असताना त्यांची विनंती आगार प्रमुख धुडकावून लावत आहेत.
एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रुजू करून घेण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना दिली नसल्याने आगारप्रमुख त्यांना कामावर घेत नसल्याने त्यांच्यावर बडतर्फीची टांगती तलवार लटकत आहे. खरे तर बडतर्फ कर्मचाऱ्याला ९० दिवसांच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील किंवा जिल्हा कामगार न्यायालयात दाद मागावी लागते. तसेच या प्रक्रियेला वेळही लागतो. हे या कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परवडणारे नाही. कारण संपावरील कर्मचाऱ्यांना पगार न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पगार नाही आणि नोकरीही नाही अशी परिस्थिती या कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. सध्या अनेक संपकरी कर्मचारी कंगाल झाले आहेत. त्यांच्यावर उधार, उसनवारीची वेळ आली आहे. तरीही काहीजण संप सुरूच ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने एसटी महामंडळाने राज्यात ३१ जिल्ह्यात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसात येण्याची शक्यता आहे. जर निर्णय कामगारांच्या विरोधात आला तर १० हजार १८० पेक्षा जास्त निलंबित आणि बडतर्फ एसटी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
