वन्यजीवांच्या सुरक्षितता-संवर्धन कृती आराखडय़ास मान्यता
मुंबई |
वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना सुचवणाऱ्या ‘राज्य वन्यजीव कृती आराखडय़ा’स मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन २०२१ ते २०३० या दहा वर्षांच्या काळाकरिता हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या आराखडय़ाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ठाकरे यांनी या वेळी दिले.
बैठकीस पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, आमदार धीरज देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे व त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचारार्थ पाठवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या. आराखडय़ाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही हे पाहण्यासाठी संनियंत्रण समितीची स्थापना करावी, अशी सूचना आदित्य ठाकरे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘ठिपकेदार मुंबईकर : आरेमधील बिबटे’ पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
- वन्यजीव आराखडा
राज्य वन्यजीव कृती आराखडा १२ प्रकरणांत विभागला असून यात दुर्मीळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्षांवर उपाययोजना व बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भूप्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि संनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा समावेश आहे. संबंधित शासकीय विभाग, त्या क्षेत्रातील शास्त्रोक्त संस्था, अशासकीय संस्था यांची एक समिती स्थापन करून या आराखडय़ाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.