बैलगाडा शर्यत अंतिम लढ्याच्या तयारीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
- राज्याचे पशू संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा निर्णय
- आमदार महेश लांडगे, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
पुणे । प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीच्या अंतिम सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने तयारी करण्यासाठी आयुक्त दर्जाचा अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच, सुनावणीचा सर्व खर्च पशू संवर्धन विभागाकडून करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे पशू संवर्धन व दूग्ध व्यावसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
बैलगाडा शर्यतींवर बंदी पूर्णत: उठवण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर दि. २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्य न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठांसमोर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्याच्या पूर्व तयारीसाठी पुण्यातील विधान भवन येथे पशू संवर्धन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, आयुक्त सचिंद्रप्रतापसिंह, अतिरिक्त आयुक्त धनंजय परकाळे, उपायुक्त डॉ. प्रशांत भड, उपायुक्त डॉ. शैलेश केंडे, कुणाल कदम तसेच अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, धनाजी शिंदे, आनंदराव मोहिते, अनिल लांडगे, महेश शेवकरी, बाळासाहेब आरुडे, विजय काळे, अजित गायकवाड , संदीप कुंडकर, आनंद वाडेकर, नवनाथ होले, विकास नाईकवाडी, मारुती वाबळे आदी उपस्थित होते.
दि. ७ मे २०१४ रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने संपूर्ण देशात बंदी घातली होती. त्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केला. परंतु, या कायद्यास काही शर्यत विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. संबंधित खटला सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे. दि. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी काही अटी शर्तीवर न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीस परवानगी दिली आहे,त्यानुसार राज्यात शर्यती चालू असल्या तरी अंतिम सुनावणी अद्याप बाकी आहे. ही सुनावणी आता दि. २३ नोव्हेंबर २०२२ पासून सर्वोच्य न्यायलयात सुरू होत आहे.
राज्य सरकारकडून नामवंत वकीलांची फौज…
बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवण्याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी नामवंत ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. मुकुल रोहोतगी, ॲड. शेखर नाफडे, ॲड. तुषार मेहता यांची नेमणूक करावी व या न्यायालयीन केस चा सर्व खर्च महाराष्ट्र शासनाने करावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेकडे केली. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे यांनी बैलगाडा केसची सर्वोच्य न्यायालयातील सद्यस्थिती बाबत माहिती दिली व राज्य शासनाकडून या केस चे पूर्णवेळ कामकाज पाहण्यासाठी प्रमुख अधिकारी यांची नेमणूक करावी अशी मागणी केली होती. त्याला पशू संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हिंरवा कंदिल दाखवला.
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार महेश लांडगे व अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे महत्वाचे योगदान आहे. सर्वोच्य न्यायालयातील केससाठी नामवंत वकिलांची नेमणूक करण्यात येईल व सर्व खर्च राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग करेल. तसेच, केसच्या तयारीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने आयुक्त कार्यालय स्तरावरील अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल.\\\]
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, पशू संवर्धन व दूग्ध व्यावसाय विकास मंत्री.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या तयारीसाठी अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकार सहकार्य करीत आहे. आता लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्याबाबत नियमावली तयार करावी. तसेच लम्पी नियंत्रणात आणण्यासाठी रक्त तपासणी केली जाते. मात्र, त्याचा अहवाल मिळायला ८ दिवसांचा कालावधी लागतो. याबाबत तात्काळ तोडगा काढण्यात यावा, असे निवेदन पशू संवर्धन मंत्र्यांना दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
– महेश लांडगे, शहराध्यक्ष व आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
